नवी दिल्ली - केंद्रीय आयात आणि उत्पादन शुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) संपूर्ण देशात प्रत्यक्ष संपर्कात न येणारे (फेसलेस) मूल्यांकन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे मूल्यांकन आयात करण्यात येणाऱ्या सर्व आयात वस्तुंसाठी देशातील सर्व जहाज बंदरावर ३१ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात येणार आहे.
प्रत्यक्ष संपर्कात न येता मूल्यांकन हे तुरंत सीमाशुल्क कार्यक्रमात सुरू करण्यात येणार आहे. तुरंत सीमाशुल्क कार्यक्रमात प्रत्यक्ष समोरासमोर न येता, संपर्कविरहित आणि कागदपत्रविरहित सीमाशुल्काची ना हरकत प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये स्वत:हून आयातदारांना नोंदणी करता येणार आहे. स्वयंचलितपणे परवाने दिली जाणार आहेत. कागदपत्रांचे डिजीटायलझेशन करण्यात येणार आहे. यामागे मालाला वेगाने परवानगी देण्याचा उद्देश असल्याचे सीबीआयसीने परिपत्रकात म्हटले आहे. तसेच व्यापार आणि उत्पादन शुल्क अधिकारी यांच्यामधील हस्तक्षेप कमी होणार आहे. त्यामधून उद्योगानूकुलता वाढेल, असे सीबीआयसीने म्हटले आहे. ही योजना टप्प्याटप्प्याने काही जहाज बंदरावर सुरू केली आहे.
हेही वाचा-तुम्हाला युपीआयवरील आर्थिक व्यवहार मोफत आहेत की नाहीत? जाणून घ्या, सविस्तर माहिती
प्रायोगिक तत्वावर सुरू केलेल्या योजनेचा आढावा घेतला आहे. हा उद्देश साध्य होत असल्याचे सीबीआयसीने परिपत्रकात म्हटले आहे. नवीन योजना ही व्यापार आणि उद्योगासाठी अधिक आधुनिक, कार्यक्षम आणि व्यवासायिक असल्याचे सीबीआयसीने म्हटले आहे.
हेही वाचा-व्होडाफोन उभारणार २५ हजार कोटींचा निधी; संचालक मंडळाची मंजुरी
