नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खूश करणारा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निवार्ह निधीचा (ईपीएफ) व्याजदर ८. ६५ करण्याचा निर्णय केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी जाहीर केला आहे. हा निर्णय चालू आर्थिक वर्षासाठी असणार आहे. यापूर्वी हा व्याजदर ८.५५ टक्के होता.
ईपीएफच्या केंद्रीय मंडळाच्या सदस्यांनी (सीबीटी) एकमताने ईपीएफच्या व्याजदरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सीबीटीने मासिक पेन्शन दुप्पट करून २ हजार रुपये करण्याचा निर्णय मार्चमधील पुढील बैठकीपर्यंत लांबणीवर टाकला आहे.
असे होते यापूर्वीचे व्याजदर -
२०१६-२०१७ - ८.६५ टक्के
२०१५- २०१६ - ८.८ टक्के
देशातील ईपीएफओच्या खातेदारांची संख्या सुमारे ६ कोटी आहे. सीबीटीच्या बैठकीनंतर केंद्रीय कामगार मंत्री गंगवार यांनी हा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे पाठविला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर नव्या निर्णयानुसार व्याज हे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर टाकण्यात येणार आहे.
ईपीएफओचे विश्वस्त पी.जे.बान्सुरे म्हणाले, मासिक पेन्शन कमीत कमी २ हजार रुपये करण्यासाठी आणखी ३ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने मंजुरी दिल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येणार आहे.
भारतीय मजदूर संघाचे (बीएमएस) महासचिव ब्रिजेश उपाध्याय म्हणाले, सरकारद्वारा सुरू असलेल्या सर्व सामाजिक सुरक्षा योजनेत कमीत कमी पेन्शन निश्चित करायला हवे. त्यामुळे ईपीएफओ खातेदारांसाठी मासिक ३ हजार रुपये मासिक पेन्शनची मागणी भारतीय मजदूर संघाने केली आहे.केंद्रीय अर्थसंकल्पात असंघटित कामगारांना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेन्शन योजेनेनुसार मासिक ३ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
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सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर, ईपीएफचा व्याजदरात ०.१ टक्क्याने वाढ
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खूश करणारा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निवार्ह निधीचा (ईपीएफ) व्याजदर ८. ६५ करण्याचा निर्णय केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी जाहीर केला आहे. हा निर्णय चालू आर्थिक वर्षासाठी असणार आहे. यापूर्वी हा व्याजदर ८.५५ टक्के होता.
ईपीएफच्या केंद्रीय मंडळाच्या सदस्यांनी (सीबीटी) एकमताने ईपीएफच्या व्याजदरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सीबीटीने मासिक पेन्शन दुप्पट करून २ हजार रुपये करण्याचा निर्णय मार्चमधील पुढील बैठकीपर्यंत लांबणीवर टाकला आहे.
असे होते यापूर्वीचे व्याजदर -
२०१६-२०१७ - ८.६५ टक्के
२०१५- २०१६ - ८.८ टक्के
देशातील ईपीएफओच्या खातेदारांची संख्या सुमारे ६ कोटी आहे. सीबीटीच्या बैठकीनंतर केंद्रीय कामगार मंत्री गंगवार यांनी हा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे पाठविला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर नव्या निर्णयानुसार व्याज हे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर टाकण्यात येणार आहे.
ईपीएफओचे विश्वस्त पी.जे.बान्सुरे म्हणाले, मासिक पेन्शन कमीत कमी २ हजार रुपये करण्यासाठी आणखी ३ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने मंजुरी दिल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येणार आहे.
भारतीय मजदूर संघाचे (बीएमएस) महासचिव ब्रिजेश उपाध्याय म्हणाले, सरकारद्वारा सुरू असलेल्या सर्व सामाजिक सुरक्षा योजनेत कमीत कमी पेन्शन निश्चित करायला हवे. त्यामुळे ईपीएफओ खातेदारांसाठी मासिक ३ हजार रुपये मासिक पेन्शनची मागणी भारतीय मजदूर संघाने केली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात असंघटित कामगारांना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेन्शन योजेनेनुसार मासिक ३ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
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नई दिल्ली: आम चुनाव से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वित्त वर्ष 2018-19 में भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.65 प्रतिशत करने की घोषणा की है. तीन साल में पहली बार ईपीएफ पर ब्याज बढ़ाया गया है.
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भविष्य निधि जमा पर 8.65 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देने का निर्णय किया है. इससे पिछले वित्त वर्ष में यह ब्याज दर 8.55 प्रतिशत वार्षिक थी.
2016-17 में ईपीएफओ ने ईपीएफ पर ब्याज को घटाकर 8.65 प्रतिशत कर दिया था. 2015-16 में यह दर 8.8 प्रतिशत थी.
उन्होंने कहा कि ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के सभी सदस्यों ने यहां एक बैठक में यह निर्णय लिया. हालांकि सीबीटी ने न्यूनतम मासिक पेंशन को दोगुना कर 2,000 रुपये करने पर फैसला अपनी मार्च में होने वाली अगली बैठक तक के लिए टाल दिया है.
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ईपीएफओ के अंशधारकों की संख्या करीब छह करोड़ है. सीबीटी की बैठक के बाद गंगवार ने कहा कि अब इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा. सीबीटी के निर्णय लेने के बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय भेजा जाता है. वित्त मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद ब्याज को उपयोक्ताओं के खाते में डाल दिया जाता है.
मंत्री ने बताया कि इस वित्त वर्ष के लिए 8.65 प्रतिशत का ब्याज देने के बाद 151.67 करोड़ रुपये का अधिशेष बचेगा. इसी वजह से ईपीएफ पर ब्याज दर बढ़ाने का फैसला किया गया. ईपीएफओ के आय अनुमान के अनुसार यदि ईपीएफ पर ब्याज दर को बढ़ाकर 8.70 प्रतिशत किया जाता तो इससे 158 करोड़ रुपये के घाटे की स्थिति बनती है.
ईपीएफओ के ट्रस्टी पी जे बान्सुरे ने कहा कि न्यूनतम मासिक पेंशन को दोगुना कर 2,000 रुपये करने का फैसला मार्च में होने वाली अगली बैठक तक टाल दिया गया. प्रस्ताव के अनुसार न्यूनतम मासिक पेंशन को दोगुना करने से 3,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त जरूरत होगी. ऐसे में इस पर निर्णय वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद ही लिया जा सकता है.
अब सरकार न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर असमंजस में है. सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना (पीएमएसवाईएम) के तहत निश्चित 3,000 रुपये की मासिक पेंशन की घोषणा की है. पीएमएसवाईएम 15 फरवरी, 2019 को खुल चुकी है.
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के महासचिव ब्रजेश उपाध्याय ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए एक न्यूनतम पेंशन होनी चाहिए. ऐसे में हमने ईपीएफओ अंशधारकों के लिए 3,000 रुपये की मासिक पेंशन की मांग की है.
Conclusion:
