नवी दिल्ली - इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना नोंदणी प्रमाणपत्राचे (रेजीस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन) शुल्क व प्रमाणपत्राच्या नुतनीकरणाच्या शुल्कातून वगळण्याचा कच्चा प्रस्ताव तयार केला आहे.
बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना नोंदणी प्रमाणपत्राचे शुल्क व नुतनीकरणाचे शुल्कातून वगळण्याच्या प्रस्तावावर केंद्रीय मंत्रालयाने सामान्य जनतेसह सर्व सहभागीदारांकडून ३० दिवसांत प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत.
हेही वाचा-होंडा मोटरसायकलकडून पुन्हा उत्पादन सुरू; डीलरला करणार आर्थिक मदत
केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियम १९८९ नुसार वाहनांना नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी व नुतनीकरणासाठी शुल्क भरावे लागते. या अधिनियमात दुरुस्ती करून बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना दिलासा देण्याचा निर्णय केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय घेणार आहे. हा निर्णय इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला देण्यासाठी घेण्यात येत असल्याचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा-२०२०-२१मध्ये देशाच्या जीडीपीमध्ये ७.३ टक्क्यांची घसरण!
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन -
केंद्र सरकारने 2030 पर्यंत इलेक्ट्रिकल वाहने भारतात पूर्णत: उपयोगात आणण्याची योजना आखली आहे. वाढते शहरीकरण, औद्योगिकरणामुळे दिवसागणिक रस्त्यावर वाढणारी वाहनांची संख्या, त्यातून निर्माण होणारे प्रदूषण आणि पर्यावरण हानी अशा समस्या निर्माण होत आहेत. त्यामूळे प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी तसेच गॅसचा वापर कमी करण्याकरिता केंद्र सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहे. तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्पाबरोबरच आता राज्याच्या अर्थसंकल्पातही इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.
