नवी दिल्ली- कोरोना महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने १ मे २०२० ते ३१ ऑगस्ट दरम्यान ४ हजार ६२१ श्रमिक स्पेशल रेल्वे सुरू ठेवल्या होत्या. या रेल्वेमधून स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या मूळ राज्यात आणण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय ऱेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांनी लेखी उत्तरातून दिली.
राज्याने मागणी केल्यानंतर रेल्वे विभागाकडून श्रमिक रेल्वे ही देण्यात येत होती. राज्य सरकारकडून संपूर्ण रेल्वेचा खर्च उचलण्यात आल्यानंतरही श्रमिक रेल्वे उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या, ही माहिती केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरातून दिली आहे.
हेही वाचा-सोन्याच्या किमतीत प्रति तोळा ४९५ रुपयांची वाढ
प्रवाशांकडून नव्हे राज्यांकडून रेल्वे तिकिटाचा खर्च वसूल
भारतीय रेल्वेकडून केवळ एकाच मार्गाच्या तिकिटीचा खर्च घेण्यात येत होता. कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून रेल्वेने सॅनिटायझेशन, विशेष सुरक्षा, वैद्यकी सुविधा, मोफत जेवणासह पाण्याची सुविधा रेल्वेत दिली होती. रेल्वेकडून रेल्वे प्रवासाचा खर्च राज्यांकडून घेण्यात येत होता. रेल्वेने थेट प्रवाशांकडून तिकिटाची रक्कम स्वीकारली नव्हती. देशात सर्वाधिक श्रमिक रेल्वे या गुजरातमध्ये तर दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्रात सोडण्यात आल्या होत्या. गुजरातमधून परप्रांतीयांना मूळ राज्यात जाण्यासाठी १ हजार ३३ रेल्वे तर महाराष्ट्रात ८१७ रेल्वे सोडण्यात आल्या होत्या.
हेही वाचा-सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणाविरोधात बँक संघटना करणार दोन दिवसीय संप
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरित मजुरांच्या समस्येबाबत घेतली होती दखल-
दरम्यान, टाळेबंदीत स्थलांतरित मजुरांना असलेल्या अडचणींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सू मोटो दाखल करून केंद्र सरकारकडून माहिती मागविली होती. गावी जाणाऱ्या स्थलांतरीत मजुरांना अन्न, पिण्याचे पाणी आणि वैद्यकीय सुविधा मोफत दिल्याचे केंद्र सरकारे प्रतिज्ञापत्रावर सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते.
