नवी दिल्ली - दिल्ली उच्च न्यायालयाने फ्युचर रिटेल आणि सौद्याच्या व्यवहारावरील 'जैसे थे'चे आदेश काढले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय पीठाने यापूर्वी 'जैसे थे'चे आदेश दिले होते.
एक सदस्यीय पीठाने रिलायन्स आणि फ्युचर रिटेलच्या सौद्याला स्थिगती कायम ठेवण्याची गरज नसल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पीठाने म्हटले आहे. कायद्याप्रमाणे होणाऱ्या प्रक्रियेसाठी सरकारी यंत्रणेला रोखणे शक्य नसल्याचेही दिल्ली उच्च न्यायालयाने आदेशा म्हटले आहे. फ्युचर रिटेलने कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केले नाही. एक सदस्यीय पीठाने नोंदविलेले निरीक्षणे ही प्राथमिक माहितीवर अवलंबून होती.
हेही वाचा-आरबीआय २० हजार कोटींचे सरकारी रोखे करणार खरेदी
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पीठाने आदेशात काय म्हटले होते?
- अ‌ॅमेझॉनच्या अधिकारांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी तात्पुरता दिलासा देणारे आदेश काढण्यात आल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते एफआरएल आणि प्रतिवाद्यांनी पुढील निकालापर्यंत 'जैसे थे' स्थिती ठेवावी, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते.
- 'जैसे थे' स्थितीचा अहवाल १० दिवसात देण्याचे आदेश न्यायालयाने संबंधितांना दिले होते.
- सिंगापूर एमर्जन्सी आर्बिटेटरने स्थगितीचे आदेश दिल्यानंतर २५ ऑक्टोबर २०२० पासून काय पावले उचचली आहेत, त्याची माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने एफआरएलला दिले होते.
हेही वाचा-तेजीचा परिणाम: गुंतवणुकदारांच्या संपत्तीत १६.७० लाख कोटींहून वाढ
या आदेशावर फ्युचर रिटेलने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पीठाकडे दाद मागितली होती.
हा आहे अ‌ॅ‌‌‌‌मेझॉनचा आक्षेप-
अ‌ॅ‌‌‌‌मेझॉनने फ्युचर ग्रुपची कंपनी फ्युचर कुपनमध्ये ४९ टक्के हिस्सा घेतला होता. त्यानुसार फ्युचर रिटेलचा हिस्सा घेताना ३ ते १० वर्षांपर्यंत अ‌ॅ‌‌‌‌मेझॉनला प्राधान्य मिळावे, अशी करारात अट होती. फ्युचर कुपनचा फ्युचर रिटेलमध्ये ७.३ टक्के हिस्सा आहे. मात्र, फ्युचर ग्रुपने करार करत रिटेलचा घाऊक, किरकोळ व लॉजिस्टिक्सचा व्यवसाय रिलायन्सला दिला आहे.
सिंगापूरच्या लवादाने फ्युचर आणि रिलायन्सच्या २४,७१३ कोटी रुपयांच्या सौद्याला स्थगिती लागू करण्याचे आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी अमेझॉनने दिल्ली उच्च न्यायालयात मागणी केली आहे. भारतीय कायद्यानुसार लवादाने दिलेले निकाल लागू होत असल्याचे अमेझॉनने म्हटले आहे. सेबीसह शेअर बाजाराने रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि फ्युचर ग्रुपच्या सौद्याला मंजुरी दिली आहे.
