नवी दिल्ली – चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी होत असताना केंद्र सरकार ई- कॉमर्स कंपन्यांकडून विकण्यात येणाऱ्या उत्पादनांसाठी नवा नियम करणार आहे. या नियमानुसार ई-कॉमर्स कंपन्यांना उत्पादन मूळ कोणत्या देशातील आहे, हे दाखवावे लागणार आहे.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील आदी अशा 30 ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांबरोबर व्हिडिओ लिंकद्वारे चर्चा केली आहे. नव्या नियमाबाबत केंद्रातील वरिष्ठ अधिकारी येत्या दहा ते बारा दिवसात चर्चेची पूर्ण प्रक्रिया करणार असल्याचे सूत्राने सांगितले. ही चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर ई-कॉमर्ससाठी उत्पादने कोणत्या देशातील आहेत, हे कंपन्यांना दाखवावे लागणार आहे. सूत्राने सांगितले, की यापुढे भागीदारांशी चर्चा होणार नाहीत. सल्ला घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आता, कधी अंमलबजावणी करायची याचा निर्णय सरकार घेणार असल्याचे सूत्राने सांगितले.
उत्पादनांवर मूळ देशांचा उल्लेख करण्याचा निर्णय प्रलंबित आहे. चीनच्या प्रादेशिक व्यापक आर्थिक सहकार्य भागीदारीत सहभाग होण्याचे हेदेखील कारण आहे. उत्पादनांवर मूळ देशांचा उल्लेख करण्यासाठी निश्चित नियम करावा, अशी चीनने जागतिक व्यापाराच्या चर्चेच्या वेळी मागणी केली होती. जर एखाद्या उत्पादनावर देशात 35 टक्के मूल्यवर्धित उत्पादन प्रक्रिया केली तर त्या देशातील उत्पादन आहे, अशी भारताची भूमिका आहे.
दरम्यान, अखिल भारतीय व्यापारी संघटनेने चिनी उत्पादनांवरील मोहीम तीव्र करण्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी काही नियम लागू करण्याची मागणी केली होती. केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत योजनेला चालना देण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत.
