हैदराबाद - कोव्हिड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर व्यवसायात खंड पडल्याने भारतातील संघटित क्षेत्रातील भोजनालयांना चालू आर्थिक वर्षात ४० ते ५० टक्क्यांनी आपले उत्पन्न गमवावे लागणार असल्याचे समोर आले आहे.
एका अहवालानुसार, ४.२ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या भारतीय रेस्टॉरंट उद्योगात संघटित क्षेत्राचा ३५ टक्के वाटा आहे. देशातील एकूण भोजनालयांपैकी ७५ टक्के व्यवसाय संघटित आहेत. तर उर्वरित २५ टक्क्यांमध्ये ऑनलाईन वितरण किंवा इतर घरगुती व्यवसायाचा समावेश आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने २५ मार्चला देशव्यापी लॉकडाउनची घोषणा करण्यापूर्वीच १३-१४ मार्चपासूनच मुंबई, दिल्ली येथील एनसीआर आणि बंगळुरूतील डाईन-इन रेस्टॉरंट्स बंद आहेत. मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, बंगळुरू, कोलकाता, पुणे आणि भुवनेश्वर येथे काही प्रमाणात ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी सुरू आहे. मात्र हे प्रमाण खूपच कमी आहे.
याविषयी बोलताना क्रिसिल रिसर्चचे संचालक राहुल त्रिपाठी यांनी सांगितले की, "लॉकडाउन जाहीर झाल्यापासून संघटित क्षेत्रातील विक्री ९० टक्क्यांनी घटली आहे. लॉकडाउन पासून ही रेस्टॉरंट्स बंद आहेत आणि ऑनलाईन ऑर्डर्समध्ये ५० ते ७० टक्क्यांची घट झाली आहे. ज्यावेळी लॉकडाउन उठविला जाईल त्यावेळी रेस्टॉरंट्स पूर्ववत व्हायला बराच कालावधी लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे संघटित क्षेत्रातील निम्म्यापेक्षा जास्त व्यवसाय मुंबई आणि एनसीआर परिसरात आहे. मात्र नेमका हाच परिसर सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त आहे. देशातील एकूण रेड झोनपैकी ३० टक्के भाग या क्षेत्राचा आहे."
ज्यावेळी लॉकडाउन संपेल त्यावेळी सोशल डिस्टंन्सिंग आणि कमी मागणी यांमुळे पहिल्या ४५ दिवसात २५ ते ३० टक्केच व्यवसाय कार्यरत होईल असे देखील त्रिपाठी यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर लोकांच्या एकत्र जमण्यावरील निर्बंध आणि सार्वजनिक हालचालींवरील मर्यादा मुंबई आणि एनसीआर भागात कायम राहण्याची शक्यता आहे किंवा कमी पातळीवरच काम करण्याची परवानगी मिळू शकेल.
रेस्टॉरंटच्या उत्पन्नात घट झाल्याने फळे आणि भाजी उत्पादक शेतकरी, दुग्ध उत्पादक, खाद्य प्रक्रिया करणारे, पुरवठादार आणि लॉजिस्टिक व्यावसायिक यांच्यावर परिणाम होईल. रेस्टॉरंट्सकडून होणारी मागणी घटल्याने आणि या क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या असंघटित खाद्य उत्पादकांना याचा सर्वाधिक फटका बसेल असे देखील अहवालात म्हटले आहे.
