ETV Bharat / business

मॉर्डना लस भारतात लवकरच होणार दाखल; केंद्राने सिप्लाला आयातीची दिली परवानगी

सुत्राच्या माहितीनुसार डीजीसीआयने आपत्कालीन वापराकरिता कोरोना लशीची परवानगी दिली आहे. मॉडर्ना कंपनीने २७ जूनला डीजीसीआयला पत्र लिहून आयातीची परवानगी मागितली होती.

modernas vaccine
मॉर्डना लस
author img

By

Published : Jun 29, 2021, 5:22 PM IST

नवी दिल्ली - कोरोनाच्या लढ्यात भारताच्या हत्यारात लशीचे नव शस्त्र दाखल होत आहे. भारच्या औषध महानियंत्रकांनी (डीजीसीआय) मुंबईमधील सिप्ला कंपनीला मॉर्डना कोरोना लशीची परवानगी दिली आहे. कोव्हिशील्ड, कोव्हॅक्सिन आणि स्पूटनिकनंतर भारतामध्ये लसीकरणाकरिता चौथी लस उपलब्ध होणार आहे.

सुत्राच्या माहितीनुसार डीजीसीआयने आपत्कालीन वापरारकरिता कोरोना लशीची परवानगी दिली आहे. मॉडर्ना कंपनीने २७ जूनला डीजीसीआयला पत्र लिहून आयातीची परवानगी मागितली होती. तर सिप्लाने सोमवारी मॉर्डना लशीची आयात व विपणन करण्यासाठी औषध नियामक संस्थेकडे परवानगी मागितली होती.

हेही वाचा-स्टेट बँकेतून पैसे काढण्याकरिता बदलले नियम; जाणून घ्या अन्यथा होईल नुकसान

मॉर्डनासारख्या परदेशी कंपन्यांकडून कायदेशीर सुरक्षा मिळण्याची मागणी?

कोरोनावर लस बनवणाऱ्या फायझर आणि मॉर्डनासारख्या परदेशी कंपन्यांना भारतात कायदेशीर सुरक्षा मिळण्याची मागणी केल्याची चर्चा सुरू होती. त्यानंतर कोव्हिशील्ड लस तयार करणाऱ्या पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटनेही अशीच मागणी केली होती. कंपनीने म्हटले होते, की कायदा हा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे, जर फायझर आणि मॉर्डनासाठी कायदेशीर सुरक्षा पुरवली जात असेल तर सीरम इन्स्टिट्यूटसह लस बनवणाऱ्या इतर कंपन्यांनादेखील अशा प्रकारची कायदेशीर सुरक्षा पुरवली पाहिजे, अशी सीरम इन्स्टिट्यूटची मागणी आहे.

हेही वाचा-सोशल मीडिया फेम हिमांशी गांधीची आत्महत्या, दिल्लीच्या सिग्नेचर ब्रिजवरून उडी मारतानाचा VIDEO व्हायरल

स्वित्झर्लंड सरकारने मॉर्डनाबरोबर केला होता सर्वप्रथम करार

स्वित्झर्लंड सरकारने मॉर्डना कंपनीबरोबर कोरोनाच्या लसींचे ४.५ दशलक्ष डोस घेण्यासाठी ७ ऑगस्ट २०२० मध्ये करार केला आहे. ही कोरोनाची लस अमेरिकेची जैविक तंत्रज्ञान कंपनीने विकसित केली आहे. मॉर्डना लस ही लोकांची प्रतिकारक्षमता वाढवते हे प्रायोगिक चाचण्यांमधून दिसून आले. दरम्यान, कोरोनाची प्रभावी व सुरक्षित लस कोणाला मिळावी, यावर जगभरात वादविवाद सुरू असताना स्विस सरकारने सर्वात आधी नागरिकांसाठी ही लस उपलब्ध मिळवून देण्यासाठी पाऊल उचलले होते.

हेही वाचा-चिखलदऱ्यात साकारला जात आहे जगातील पहिला 'सिंगल रोपवे स्कायवॉक'

अमेरिकेत मॉर्डनाचे जाणवले होते दुष्परिणाम

अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामध्ये सुरू असलेल्या कोरोना लसीकरणाला जानेवारी २०२१ मध्ये ब्रेक लागला होता. मॉडर्नाची लस दिल्यानंतर कित्येक लोकांना मोठ्या प्रमाणात अ‌ॅलर्जी जाणवू लागली होती. त्यामुळे, सध्या हे लसीकरण थांबवण्यात आल्याची माहिती कॅलिफोर्निया राज्याच्या रोगशास्त्रज्ञ डॉ. एरिका पॅन यांनी दिली होती. मॉडर्ना लसीच्या एका विशिष्ट लॉटमधून लस दिलेल्या लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अ‌ॅलर्जिक रिअ‌ॅक्शन दिसून आली. यांपैकी सुमारे दहा जणांना २४ तासांपर्यंत निरीक्षणाखाली ठेवावे लागले होते, असे पॅन यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील एकूण २८७ आरोग्यकेंद्रांमध्ये या लॉटमधील सुमारे ३ लाख ३० हजार डोस पाठवण्यात आले होते, असेही त्यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली - कोरोनाच्या लढ्यात भारताच्या हत्यारात लशीचे नव शस्त्र दाखल होत आहे. भारच्या औषध महानियंत्रकांनी (डीजीसीआय) मुंबईमधील सिप्ला कंपनीला मॉर्डना कोरोना लशीची परवानगी दिली आहे. कोव्हिशील्ड, कोव्हॅक्सिन आणि स्पूटनिकनंतर भारतामध्ये लसीकरणाकरिता चौथी लस उपलब्ध होणार आहे.

सुत्राच्या माहितीनुसार डीजीसीआयने आपत्कालीन वापरारकरिता कोरोना लशीची परवानगी दिली आहे. मॉडर्ना कंपनीने २७ जूनला डीजीसीआयला पत्र लिहून आयातीची परवानगी मागितली होती. तर सिप्लाने सोमवारी मॉर्डना लशीची आयात व विपणन करण्यासाठी औषध नियामक संस्थेकडे परवानगी मागितली होती.

हेही वाचा-स्टेट बँकेतून पैसे काढण्याकरिता बदलले नियम; जाणून घ्या अन्यथा होईल नुकसान

मॉर्डनासारख्या परदेशी कंपन्यांकडून कायदेशीर सुरक्षा मिळण्याची मागणी?

कोरोनावर लस बनवणाऱ्या फायझर आणि मॉर्डनासारख्या परदेशी कंपन्यांना भारतात कायदेशीर सुरक्षा मिळण्याची मागणी केल्याची चर्चा सुरू होती. त्यानंतर कोव्हिशील्ड लस तयार करणाऱ्या पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटनेही अशीच मागणी केली होती. कंपनीने म्हटले होते, की कायदा हा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे, जर फायझर आणि मॉर्डनासाठी कायदेशीर सुरक्षा पुरवली जात असेल तर सीरम इन्स्टिट्यूटसह लस बनवणाऱ्या इतर कंपन्यांनादेखील अशा प्रकारची कायदेशीर सुरक्षा पुरवली पाहिजे, अशी सीरम इन्स्टिट्यूटची मागणी आहे.

हेही वाचा-सोशल मीडिया फेम हिमांशी गांधीची आत्महत्या, दिल्लीच्या सिग्नेचर ब्रिजवरून उडी मारतानाचा VIDEO व्हायरल

स्वित्झर्लंड सरकारने मॉर्डनाबरोबर केला होता सर्वप्रथम करार

स्वित्झर्लंड सरकारने मॉर्डना कंपनीबरोबर कोरोनाच्या लसींचे ४.५ दशलक्ष डोस घेण्यासाठी ७ ऑगस्ट २०२० मध्ये करार केला आहे. ही कोरोनाची लस अमेरिकेची जैविक तंत्रज्ञान कंपनीने विकसित केली आहे. मॉर्डना लस ही लोकांची प्रतिकारक्षमता वाढवते हे प्रायोगिक चाचण्यांमधून दिसून आले. दरम्यान, कोरोनाची प्रभावी व सुरक्षित लस कोणाला मिळावी, यावर जगभरात वादविवाद सुरू असताना स्विस सरकारने सर्वात आधी नागरिकांसाठी ही लस उपलब्ध मिळवून देण्यासाठी पाऊल उचलले होते.

हेही वाचा-चिखलदऱ्यात साकारला जात आहे जगातील पहिला 'सिंगल रोपवे स्कायवॉक'

अमेरिकेत मॉर्डनाचे जाणवले होते दुष्परिणाम

अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामध्ये सुरू असलेल्या कोरोना लसीकरणाला जानेवारी २०२१ मध्ये ब्रेक लागला होता. मॉडर्नाची लस दिल्यानंतर कित्येक लोकांना मोठ्या प्रमाणात अ‌ॅलर्जी जाणवू लागली होती. त्यामुळे, सध्या हे लसीकरण थांबवण्यात आल्याची माहिती कॅलिफोर्निया राज्याच्या रोगशास्त्रज्ञ डॉ. एरिका पॅन यांनी दिली होती. मॉडर्ना लसीच्या एका विशिष्ट लॉटमधून लस दिलेल्या लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अ‌ॅलर्जिक रिअ‌ॅक्शन दिसून आली. यांपैकी सुमारे दहा जणांना २४ तासांपर्यंत निरीक्षणाखाली ठेवावे लागले होते, असे पॅन यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील एकूण २८७ आरोग्यकेंद्रांमध्ये या लॉटमधील सुमारे ३ लाख ३० हजार डोस पाठवण्यात आले होते, असेही त्यांनी सांगितले.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.