चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाकडून भारताला 'हे' आवाहन

चीन व भारत हे दोन्ही देश आयातीवर नियंत्रण आणत आहेत, असे माध्यमात वृत्त आले आहेत. याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या प्रवक्ते फेंग यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, की चीन आणि चीनच्या कंपन्यांवरील भेदभावाबाबत भारत त्वरित सुधारणा करेल, अशी आशा आहे.

बीजिंग – भारत सरकार चिनी उत्पादनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी उपाययोजना करत आहे. अशा परिस्थितीत चिनी माल आणि कंपन्यांवरील भेदभाव भारताने थांबवावे, असे चीनने आवाहन केले आहे.

चीन व भारत हे दोन्ही देश आयातीवर नियंत्रण आणत आहेत, असे माध्यमात वृत्त आले आहेत. याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या प्रवक्ते फेंग यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, की चीन आणि चीनच्या कंपन्यांवरील भेदभावाबाबत भारत त्वरित सुधारणा करेल, अशी आशा आहे. भारत चुकीची कृती करत आहे. चीनने भारतामधून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचा त्यांनी दावा केला.

• भारताने चीनच्या 59 अॅपवर बंदी लागू केली आहे. यामध्ये टिकटॉक, शेअरइट, वूईचॅट, यूसी ब्राऊझर आदींचा समावेश आहे. चिनी अपमुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाला, एकतेला आणि सुरक्षेला धोका असल्याचे सरकारने बंदी लागू केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
• अ‌ॅपवरील बंदीनंतर चिनी कंपन्यांना भारताकडून पुन्हा एकदा मोठा फटका बसला आहे. भारत संचार निगम कंपनीने (बीएसएनएल) 4जीचे अद्ययावतीकरणाचे कंत्राट रद्द केले आहे. त्यामुळे नव्या कंत्राटात देशातील उत्पादनांना प्राधान्य देवून चिनी कंपन्यांना कंत्राटातून वगळण्यात येणार आहेत.
• देशात कोणती उत्पादने ही अस्सल भारतीय आहेत की विदेशी हे समजणे कठीण जाते. ही परिस्थिती लक्षात घेवून अखिल भारतीय व्यापारी संघटनेने (सीएआयटी) चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याकरता पुढील टप्पा सुरू केला आहे. प्रत्येक उत्पादनांवर मूळ देशाचा उल्लेख करावा, अशी सीएआयटीने सरकारकडे मागणी केली आहे. हा नियम ऑनलाईन व ऑफलाईनसाठीही लागू करावा, असे व्यापारी संघटनेने म्हटले आहे.
• एल अॅण्ड टीने यापुढे चिनी वस्तूंऐवजी अधिकाधिक स्वदेशी वस्तू वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• देशातील महामार्ग प्रकल्पांमधून चीनी कंपन्यांना हटवण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी दिली आहे. यासोबतच लघु आणि मध्यम व्यवसायांमध्येही (एमएसएमई) चीनी गुंतवणुकदारांना डावलले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
• रस्त्यांची कंत्राटे देताना यापुढे ज्या कंपन्यांमध्ये चीनी गुंतवणुकदारांची गुंतवणूक आहे, त्या कंपन्यांना कंत्राटे देण्यात येणार नाहीत. तसेच, यासाठीची नियमावलीही अपडेट करण्यात येणार आहे, जेणेकरुन भारतीय कंपन्यांना अशी कंत्राटे मिळवण्यासाठी सोपे जाईल.
• सध्या केवळ मोजक्याच प्रकल्पांमध्ये चीनी गुंतवणुकदारांचा समावेश आहे. हा नवीन नियम यापुढील कंत्राटांना लागू होणार आहे, असेही गडकरींनी स्पष्ट केले होते. अगदी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही परदेशी गुंतवणुकदारांची गरज पडली, तरी आम्ही चीनी गुंतवणुकदारांना संधी न देता इतर देशांना प्राधान्य देणार असल्याचे गडकरींनी सांगितले होते.

दरम्यान, चीन व भारतामध्ये पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष ताबा रेषेनजीक तणावाची स्थिती आहे. त्याचा परिणाम दोन्ही देशांमधील व्यापारावर होत आहे.