नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने एमएसएमई उद्योगांसाठी असलेल्या कर्ज हमी योजनेसाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमधून सूक्ष्म, लघू व मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांसाठी 20 हजार कोटी रुपयापर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालयाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमधील योजनेकरता सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांसाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. मंत्रालयाने ट्विट करत सर्व सरकारी बँकांसह काही खासगी बँकांकडून कर्ज देण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक संकटात असलेल्या एमएसएमई उद्योगांसाठी दुसरी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. एमएसएमई उद्योगांहून कमी दर्जा असलेल्या उद्योगांनाही कर्ज देण्यात येणार आहे. ही कर्ज योजना जास्तीत जास्त 10 वर्षांच्या मुदतीसाठी आहे. ज्या एमएसएमई उद्योगांचा खाते 31 मार्च 2018 पासून नियमित सुरू आहेत, असे उद्योग कर्ज योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत.
काय आहे एमएसएमई योजना?
या योजनेमध्ये एमएसएमई क्षेत्राला ३ लाख कोटींचे कर्ज जाहीर करण्यात आले आहे. या कर्जाची परतफेड चार वर्षांमध्ये करायची आहे. यामध्ये पहिल्या वर्षी त्यांना मुद्दलची परतफेड करण्याची गरज नाही. या योजनेचा लाभ ४५ लाख एमएसएमईला फायदा होणार असल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पॅकेज जाहीर करताना केला होता. तसेच, टाळेबंदीमुळे जास्त अडचणीत आलेल्या सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना उभारी देण्यासाठी सरकारने २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
