नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने 'एक देश, एक रेशन कार्ड' ही महत्त्वाकांक्षी योजना लागू करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सर्व राज्यांनी एकाच प्रकारच्या संरचनेची नवीन रेशनकार्डे वितरित करावीत, असे केंद्र सरकारने निर्देश दिले आहेत.
'एक देश, एक रेशन कार्ड' ही सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना पथदर्शी म्हणून सहा राज्यांच्या समूहात राबविली जात आहे. ही योजना संपूर्ण देशात १ जून २०२० पासून राबविण्याचे सरकारने उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या योजनेत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे सर्व धान्य हे देशाील कोणत्याही स्वस्त धान्य दुकानामधून मिळू शकणार आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी संपूर्ण राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी एकाच संरचनेची रेशनकार्ड वितरित करण्याची गरज आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने भागीदारांसह (स्टेकहोल्डर) राज्यांच्या सूचना लक्षात घेऊन रेशन कार्डची संरचना निश्चित केल्याचे अन्न मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेही वाचा-नागरिकांनी घरातील सोने बँकेत ठेण्याकरता सरकार आणणार सुधारित योजना
असे असणार नवे रेशनकार्ड-
नव्या रेशनकार्डच्या संरचनेत रेशनकार्डधारकाला कमीत कमी माहिती द्यावी लागते. तर राज्यांना रेशनकार्डामध्ये गरजेप्रमाणे अधिक माहितीची भर घालता येते. केंद्र सरकारने रेशनकार्ड हे ग्राहकांना स्थानिक भाषेसह दोन भाषेत देण्याची सूचना केली आहे. यामध्ये एका भाषा स्थानिक तर हिंदी अथवा इंग्रजी भाषेचा दुसरा पर्याय देण्यात आलेला आहे.
हेही वाचा-अ‌ॅमेझॉनकडून 'फॅब फोन्स फेस्ट'ची घोषणा; स्मार्टफोन खरेदीवर मिळणार सवलत
राज्यांना रेशन कार्ड हे दहा अंकी क्रमांकाचे द्यावे लागणार आहे. यामध्ये पहिले दोन अंक हे राज्यांचा संकेतांक असणार आहे. तर पुढची दोन क्रमांक हा रेशनकार्डचा क्रमांक असणार आहे. तर इतर अंकामध्ये कुटुंबातील व्यक्तींसाठी विशिष्ट ओळख असलेला क्रमांक देण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत देशात ७५ कोटी लाभार्थी आहेत. केंद्र सरकारने ८१.३५ कोटी जणांना योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
