नवी दिल्ली - कोरोनामुळे औषधांचा पुरवठा योग्य किंमतीत आणि मुबलक प्रमाणात व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारांनी क्रियाशील औषधी घटक आणि फॉर्म्युलेशन परवडणाऱ्या दरात बाजारात उपलब्ध करावेत, असे केंद्र सरकारने आदेश दिले आहेत.
केंद्र सरकारने क्रियाशील औषध घटकांचे (एपीआय) दर नियंत्रणात राहण्यासाठी राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), महासंचालक, औषधी नियंत्रणालाही (डीसीजीआय) आदेश दिले आहेत. क्रियाशील औषधी घटकांचा काळाबाजार, बेकायदेशीर साठा अथवा कृत्रिम टंचाई होवू नये, यासाठीही केंद्र सरकारने आदेश दिले आहेत. एनपीपीएने राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून एपीआयचे उत्पादन आणि साठ्यावर जवळून देखरेख करण्याची विनंती केली आहे. हे पत्र एनपीपीएने आरोग्य मंत्रालयाच्या मुख्य सचिवांनाही पाठविले आहे.
हेही वाचा-सुखवार्ता! व्हॉट्सअ‌ॅपने सुरू केले 'डार्क मोड' फीचर
चीनमध्ये थैमान घालणाऱ्या कोरोनाचे देशातही रुग्ण आढळल्याने केंद्रीय औषधी मंत्रालय सतर्क झाले आहे. बाजारात मुबलक औषधी साठा राहण्यासाठी औषधी मंत्रालयाने चेअरमन ईश्वर रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमली आहे. या समितीच्या अहवालानुसार, क्रियाशील औषधी घटकांचा साठा हा २ ते ३ महिन्यांसाठी पुरेसा आहे. औषधांच्या सुरक्षिततेवरून लगेच चिंता करण्याची गरज नाही, असेही समितीने म्हटले आहे.
हेही वाचा-'अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत'.. फडणवीसांच्या पुस्तकाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार प्रकाशन
ताज्या माहितीनुसार, चीनच्या औषधी घटक उत्पादक कंपन्यांनी (हुबेई प्रांत वगळता) अंशत: काम थांबविले आहे. मार्चअखेर या कंपन्यांचे काम सुरू होणार आहे. चीनमधून एपीआयची निर्यात होण्यावर कोणतेही बंधन नाही. चीनच्या कंपन्यांना औषधी घटकांची निर्यात करण्याची इच्छा आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने २६ क्रियाशील औषधी घटकांच्या निर्यातीवर बंधन घातले आहे. यामध्ये पॅरासिटिमॉल, जीवनसत्व बी १ आणि बी १२ यांचा समावेश आहे.
