नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने राज्यांना आंतरराज्य व राज्यांतर्गत वाहतुकीवर निर्बंध लादू नये, अशी सूचना केली आहे. सध्या देशात माल व व्यक्तींच्या वाहतुकीवरील टाळेबंदीचे नियम काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तरीही या नियमांचे काही राज्ये उल्लंघन करत असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे गृहसचिव अजय भल्ला यांनी राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्व मुख्य सचिवांना पत्र लिहून वाहतुकीवर निर्बंध न लादण्याचे आदेश दिले आहेत. स्थानिक पातळीवर राज्य व विविध जिल्ह्यांच्या वाहतुकीवर निर्बंध लादण्याचे वृत्त आल्याचे भल्ला यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
तिसऱ्या टप्प्यातील टाळेबंदी काढली जात असताना वस्तू आणि सेवांच्या वाहतुकीवर निर्बंध लादण्यात आल्याने पुरवठा साखळीवर परिणाम होतो. त्याचा आर्थिक चलनवलन आणि रोजगारावर परिणाम होतो, याकडे गृहसचिवांनी लिहिलेल्या पत्रात लक्ष वेधले आहे. यापूर्वीच केंद्रीय मंत्रालयाने आंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी कोणत्याही विशेष परवानगी अथवा ई-पासची गरज नसल्याचे आदेशात म्हटले होते. तरीही राज्यांनी निर्बंध लागू केले तर केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा 2005 चे उल्लंघन होत असल्याचे भल्ला यांनी म्हटले.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा 25 मार्चला टाळेबंदी घोषित केली. तर सरकारने उद्योगांसाठी 1 जूनपासून टाळेबंदीचे नियम शिथील करण्यास सुरुवात केली आहे.
