ETV Bharat / business

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अन्न प्रक्रिया क्षेत्राकरता पीएलआय योजनेला मंजुरी - PLI scheme for food proecssing industry

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी माध्यमांना माहिती दिली. उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजनेत अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सहा वर्षापर्यंत 10,900 कोटी रुपयांची सवलत मिळू शकणार आहे.

Prakash Javadekar
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर
author img

By

Published : Mar 31, 2021, 4:23 PM IST

नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजनेला (पीएलआय) मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीमुळे अन्न प्रक्रिया उद्योगांना 10,900 कोटी रुपयांची सवलत मिळू शकणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी माध्यमांना माहिती दिली. उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजनेत अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सहा वर्षापर्यंत 10,900 कोटी रुपयांची सवलत मिळू शकणार आहे. ते म्हणाले की, या योजनेतून 2.5 लाख रोजगारनिर्मिती होऊ शकणार आहे. प्रत्यक्षात या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नोव्हेंबरमध्ये तत्वत: मंजुरी दिली होती. केंद्र सरकारने दहा क्षेत्रांसाठी 1.45 लाख कोटी रुपयांची पीएलआय योजना जाहीर केली आहे. यामध्ये वाहन उद्योग, औषधी उत्पादन आणि दूरसंचार उत्पादन आदींचा समावेश आहे.

हेही वाचा-आरबीआयकडून स्वयंचलित आवर्ती देयकांचे पालन करण्याकरता सहा महिन्यांची मुदतवाढ

आत्मनिर्भर भारत अभियान योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने गतवर्षी पीएलआय योजना लाँच केली होती. जागतिक पुरवठा साखळीत भारत हा महत्त्वाचा भाग होणे, हा आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.

हेही वाचा-निवडणुकीच्या काळात द्वेषमूलक पोस्टवर फेसबुकची राहणार नजर

नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजनेला (पीएलआय) मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीमुळे अन्न प्रक्रिया उद्योगांना 10,900 कोटी रुपयांची सवलत मिळू शकणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी माध्यमांना माहिती दिली. उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजनेत अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सहा वर्षापर्यंत 10,900 कोटी रुपयांची सवलत मिळू शकणार आहे. ते म्हणाले की, या योजनेतून 2.5 लाख रोजगारनिर्मिती होऊ शकणार आहे. प्रत्यक्षात या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नोव्हेंबरमध्ये तत्वत: मंजुरी दिली होती. केंद्र सरकारने दहा क्षेत्रांसाठी 1.45 लाख कोटी रुपयांची पीएलआय योजना जाहीर केली आहे. यामध्ये वाहन उद्योग, औषधी उत्पादन आणि दूरसंचार उत्पादन आदींचा समावेश आहे.

हेही वाचा-आरबीआयकडून स्वयंचलित आवर्ती देयकांचे पालन करण्याकरता सहा महिन्यांची मुदतवाढ

आत्मनिर्भर भारत अभियान योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने गतवर्षी पीएलआय योजना लाँच केली होती. जागतिक पुरवठा साखळीत भारत हा महत्त्वाचा भाग होणे, हा आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.

हेही वाचा-निवडणुकीच्या काळात द्वेषमूलक पोस्टवर फेसबुकची राहणार नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.