केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९ : संरक्षण क्षेत्रातील तरतूद वाढण्याची शक्यता

केंद्रीय संरक्षणमंत्री म्हणून काम करण्याचा अनुभव असलेल्या निर्मला सीतारामन या केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यामुळे त्यांना संरक्षण क्षेत्रातील समस्या आणि आव्हानांची माहिती आहे.

मुंबई - बालाकोट येथे भारताने एअर स्ट्राईक केल्यापासून भारत-पाक सीमेवर तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एनडीए सरकार हे सत्तेत आल्यापासून संरक्षण क्षेत्राच्या सुसज्जतेवर भर देत आहे. येत्या अर्थसंकल्पातही संरक्षण क्षेत्रावरील तरतुदीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय संरक्षणमंत्री म्हणून काम करण्याचा अनुभव असलेल्या निर्मला सीतारामन या केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यामुळे त्यांना संरक्षण क्षेत्रातील समस्या आणि आव्हानांची माहिती आहे.

भारताकडून संरक्षण क्षेत्रावर असा होतो खर्च
एनडी १ सरकारच्या काळात सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासासाठी ३ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली. हे गतवर्षीच्या तुलनेत ६.९६ टक्के एवढे अधिक प्रमाण होते. भारताकडून जीडीपीच्या १.५ टक्क्यांहून कमी निधी संरक्षण क्षेत्रावर खर्च करण्यात येतो. चीनकडून जीडीपीच्या तुलनेत २.५ टक्के तर पाकिस्तानकडून ३.५ टक्के खर्च
संरक्षण क्षेत्राकरिता करण्यात येतो.

वाढती महागाई आणि चलनाच्या विनिमयाचा अस्थिर दर असल्याने होणारा परिणाम-
संरक्षण क्षेत्रासाठी तरतूद करण्यात आलेली निधी प्रत्यक्षात वापरात येताना कमी होतो. कारण महागाई आणि चलनाच्या विनिमयाचा दर वाढत आहे. अशा स्थितीत
भारताला संरक्षण क्षेत्रासाठी लागणारी शस्त्रास्त्रे आणि इतर यंत्रसामुग्री इतर देशांकडून घेताना अधिक पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी अधिक तरतूद करावी, अशी संरक्षणतज्ज्ञांची मागणी आहे.

• सातव्या वेतन आयोगाच्या 'वन रँक वन पेन्शन' योजनेमुळे वेतनातील फरक आणि वाढीव वेतनासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागणार आहे.
• संसदीय स्थायी समिती जीडीपीच्या तुलनेत ३ टक्के संरक्षण क्षेत्रावर निधी खर्च करण्याची शिफारस केली आहे.

संरक्षण क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण निधी खर्च करण्याची गरज-
संरक्षण क्षेत्रामध्ये भांडवली खर्चाचे प्रमाण महसुली खर्चाहून अत्यंत कमी आहे. हे प्रमाण २०: ८० असे आहे. महसुली खर्च हा पगारी, वाहतूक, कपडे तसेच देखभाल इत्यादी कामांसाठी खर्च करण्यात येतो. तर भांडवली खर्च हा शस्त्रास्त्रे बदलणे, त्यांचे आधुनिकीकरण करणे, जमीन व इमारत बांधणे या खर्चाचा समावेश होतो.

वित्तीय तूट आणि संरक्षण क्षेत्राची तरतूद वाढविताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना कसरत करावी लागणार आहे. संरक्षण क्षेत्राच्या मालकीची जमीन आणि इमारतीचा वापर केल्यास या क्षेत्राला महसुली उत्पन्न मिळू शकते.