नवी दिल्ली - स्वयंपाक घरातील गॅस सिलिंडर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनचे (बीपीसीएल) खासगीकरण झाले तरी अनुदान मिळू शकणार आहे. कारण, कंपनीत खासगी गुंतवणूक झाली तरी व्यवस्थापनाला सध्याच्या यंत्रणेत बदल करता येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
भारत पेट्रोलियम कंपनीत गुंतवणूक करणाऱ्यांनी स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदानाचा प्रश्न उपस्थित केला. सध्या तेल कंपन्यांकडून ग्राहकांना अनुदान दिले जाते. त्यानंतर सरकारकडून कंपन्यांना पैसे दिले जातात. हीच व्यवस्था पुढे सुरू राहिल, असे सरकारने बीपीसीएलच्या इच्छुक गुंतवणूकदारांना सांगितले आहे.
रिलायन्स, न्यारा एनर्जीसारख्या खासगी तेल कंपन्यांना स्वयंपाकाच्या गॅसवर कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. या कंपन्यांना घरगुती सिलिंडरची विक्री बाजार दराप्रमाणे करावी लागते. बीपीसीएलच्या इच्छुक गुंतवणूकादाराने सांगितले, की भारत पेट्रोलियम कंपनीच्या आठ कोटी ग्राहकांच्या स्थितीत बदल करण्याची सरकारची इच्छा आहे. त्यांना खासगीकरणानंतर अनुदान मिळणार आहे. मात्र, अनुदान पहिल्यांदा कंपनीला द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे भारत पेट्रोलियमच्या निविदेमधील निकष बदलण्याची गरज आहे.
केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी पेट्रोलियमसाठी ४० हजार ९१५ कोटींच्या अनुदानाची तरतूद केली आहे. हे प्रमाण मागणील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत सहा टक्क्यांनी अधिक आहे.
दरम्यान, सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणारी अनुदानाची रक्कम उशिरा मिळत असते. सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना स्वयंपाक गॅसवरील अनुदानापोटी आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये ३१ हजार ५०० कोटी रुपये मिळाले होते. हे सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानापैकी ७३ टक्के होते.
केंद्र सरकारने निर्गुंतणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरता बीपीसीएलचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
