नवी दिल्ली - कर्ज वसुली करणारे एजंट हे बेकायदेशीर आणि प्रश्न उपस्थित होईल, अशा कामात सहभागी झाल्यास संबंधित बँकांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेत दिलेल्या उत्तरातून दिला आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांना कर्जवसुलीच्या पद्धतीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता.
काँग्रेसचे नेते कार्ती चिदंबरम यांनी शैक्षिणक कर्जाची वसुली करणाऱ्या एजन्सीच्या कार्यपद्धतीवर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांना लेखी प्रश्न विचारला. त्यावर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेच्या शून्य प्रहरात उत्तर दिले. त्यांनी उत्तरात म्हटले की, बँकांकडून कर्ज वसुली एजंटची निवड करण्यात येते. बुडीत खात्यावरील कर्ज वसुलीच्या प्रक्रियेचे आबीआयच्या २४ मार्च २००८ च्या सुचनांप्रमाणे नियमन होते. या सुचनाप्रमाणे वसुली एजंटने बेकायदेशीर, प्रश्न उपस्थित होईल अशी वर्तणुक करू नये, असा आरबीआयकडून बँकांना सल्ला देण्यात येतो.
हेही वाचा-२ हजार रुपयांच्या नोटांची दोन वर्षे छपाई नाही- अनुरागसिंह ठाकूर
केंद्र सरकारने शैक्षणिक कर्ज देण्यासाठी विद्या लक्ष्मी पोर्टल २०१५ मध्ये सुरू केल्याची माहिती अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे. विद्यार्थ्यांना भारतामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी १० लाखापर्यंत शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध होते. तर विदेशात शिकण्यासाठी विद्यार्थ्यांना २० लाखापर्यंत शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध होते. हे कर्ज फेडण्यासाठी १५ वर्षांची मुदत तर एक वर्षाची अतिरिक्त मुदत मिळत असल्याचे अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.
हेही वाचा-रतन टाटांची प्रितीश नंदी कम्युनिकेशन्समध्ये गुंतवणूक
