चेन्नई – धनादेश वटला नाही, तर फौजदारी गुन्हा ठरणार नाही, या कायद्यातील बदलाला अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेने (एआयबीईए) विरोध केला आहे. किती रकमेचे धनादेश वटले नाही तर, फौजदारी गुन्हा ठरणार नाही ही मर्यादा ठरवा, असे एआयबीईएने वित्त मंत्रालयाला सूचविले आहे.
एआयबीईए ही देशभरातील १० लाख बँक कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करते. जाणीवपूर्वक कर्ज बुडविणाऱ्यांवर गंभीर फौजदारी गुन्हा लागू असावा, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.
नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट कायदा, १८८१ अन्वये बँक खात्यात पुरेसे पैसे नसताना धनादेश वटला नाही तर, फौजदारी गुन्हा आहे. यामध्ये सुधारणा केल्यानंतर अपराधी हे लोकांना, बँकांना व कंपन्यांना सहज फसवू शकतील, अशी भीती बँक कर्मचारी संघटनेचे महासचिव सी. एच. वेंकटचलम यांनी व्यक्त केली आहे.
फौजदारी गुन्ह्याचे कलम रद्द केल्याने गुन्हेगारी कृत्य करण्यासाठी मोकळीक मिळेल, असे मत सी. एच. वेंकटचलम यांनी व्यक्त केले. केंद्रीय वित्तीय सेवा विभाग आणि वित्त मंत्रालयाने काही कायद्यांमधून फौजदारीचे कलम रद्द करावे, असा प्रस्ताव तयार केला आह. त्यासाठी भागदारांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यामागे उद्योगानुकलता वाढावी, हा सरकारचा उद्देश आहे.
कर्ज बुडविणे आणि बँकांना फसविणे, असे कर्जदारांकडून प्रकार होताना त्यावर तातडीने मार्ग काढण्याची गरज आहे. त्यावर उपाय शोधण्यात आला नाही, तर अनेकपटीने बँकांचीच नव्हे तर, सार्वजनिक बँकांतील खात्यांचीही लूट होत राहील, असे बँक कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे. त्यामुळे बँकांचे कर्ज बुडविणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा लागू व्हावा, यासाठी कायदा व नियम लागू करावा, अशी वारवांर मागणी करत असल्याचे एआयबीईएने म्हटले आहे.
