नवी दिल्ली - माहिती तंत्रज्ञानाच्या नवीन कायद्यातील तरतुदी 26 मे पासून लागू होणार आहेत. या तरतुदींचे पालन करण्याकरिता अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे फेसबुकने म्हटले आहे. त्यासाठी कंपनीकडून कठोर मेहनत घेण्यायत येत असल्याचे फेसबुकने म्हटले आहे.
सोशल मीडिया कंपन्यांनी काही मुद्द्यांबाबत केंद्र सरकारबरोबर चर्चा सुरुच ठेवणार असल्याचे म्हटले आहे. डिजीटल प्लॅटफॉर्मला नवीन मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यासाठी 25 मेही अंतिम मुदत देण्यात आलेली आहे. या नवीन नियमांची फेब्रुवारीमध्ये घोषणा करण्यात आली होती. त्यामुळे ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअप कंपन्यांना मुख्य तक्रारनिवारण अधिकारी, नोड अधिकारी, रहिवाशी तक्रार निवारण अधिकारी यांची नेमणूक करावी लागणार आहे.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातील सूत्राच्या माहितीनुसार सोशल मीडिया कंपनीच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याला लोकांच्या तक्रारींची दखल घ्यावी लागणार आहे.
हेही वाचा-विदेशात बेपत्ता झालेल्या मेहुल चोक्सीचा शोध; सीबीआय इंटरपोलची घेणार मदत
काय आहे सोशल मीडिया नियमावली?
- सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात एक तक्रार निवारण व्यासपीठ करावं आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तक्रार 24 तासांत नोंद करावी आणि 15 दिवसांत तिचं निवारण करावे. संबंधित व्यासपीठ 24 तास सुरू असावं.
- प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि किती तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भातील एक अहवाल जमा करावा.
- एखाद्या युजरचे कंटेट हटवण्यात आले. तर यावेळी संबंधित युजरलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार द्यावा.
- एखादी पोस्ट सर्वांत पहिल्यांदा कोणी पोस्ट केली. म्हणजेच कंटेटचा फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे, याबाबत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी सरकारला माहिती द्यावी. उदाहरणार्थ, देशाच्या अंखडतेविरोधात पसरवण्यात आलेल्या पोस्ट, ज्यात पाच वर्षाच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे.
हेही वाचा-पेट्रोल प्रति लिटर २३ पैसे, डिझेलच्या दरात २५ पैशांची वाढ
डिजिटल न्यूज मीडियासाठी नवे नियम -
- देशात किती न्यूज पोर्टल आहेत, याची माहिती सरकारला नाही. ही माहिती जमा करण्यात येईल.
- यासाठी डिजिटल न्यूज मीडियाला स्वत: बद्दल सविस्तर माहिती द्यावी लागेल. टीव्ही आणि वृत्तपत्रांप्रमाणेच त्यांनाही नोंदणी करावी लागेल.
- डिजिटल न्यूज माध्यमांना त्याचा मालक कोण आहे आणि त्यामध्ये पैशांची गुंतवणूक कोणी केली आहे, हे सांगावे लागेल.
- टीव्ही आणि वृत्तपत्रांप्रमाणेच तक्रार निवारण यंत्रणा डिजिटल न्यूज मीडियामध्येही लागू करावी लागेल. म्हणजेच तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी एक प्रणाली तयार करावी लागेल. ज्याप्रमाणे टीव्ही किंवा वृत्तपत्रात चूक किंवा दुरुस्तीची तरतूद आहे, तशीच तरतूद डिजिटल न्यूज माध्यमांबद्दलही केली गेली आहे.
