नवी दिल्ली - थकित एजीआर शुल्क भरण्याकरता कंपन्यांना २० वर्षांची मुदत द्यावी, अशी केंद्रीय दूरसंचार विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे. दूरसंचार कंपन्यांकडे असलेले थकित १.४७ लाख कोटी रुपये भरण्यासाठी एक खिडकी असावी, अशी विनंतीही दूरसंचार विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
दूरसंचार कंपन्यांनी थकित शुल्क द्यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१९ ला दिले होते. या आदेशानुसार थकित राहिलेले शुल्क भरण्यासाठी २० वर्षामध्ये विविध टप्पे देण्यात यावेत, अशी दूरसंचार विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे. तसेच निकालानंतर दंड आणि मुद्दलाच्या रकमेवर व्याज लागू करण्यात येवू नये, अशीही दूरसंचार विभागाने विनंती केली आहे.
हेही वाचा-येस बँकेच्या कामकाजाची गाडी बुधवारपासून येणार रुळावर
एजीआर निकालाचा दूरसंचार कंपन्यांवरच नव्हे तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होईल, याची दूरसंचार विभागाला जाणीव आहे. तसेच ग्राहकाच्या हितावरही गंभीर परिणाम होईल, असे दूरसंचार विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा-कोरोनाने अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम टाळण्यासाठी आरबीआयकडे सर्व पर्याय तयारहेही वाचा-
एजीआरच्या निकालाने होणाऱ्या विपरित परिणामाची माहिती दूरसंचार विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. दूरसंचार कंपन्यांना सहाय्य केले नाही, तर दूरसंचार सेवा आणि मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांवर परिणाम होईल, असे दूरसंचार विभागाने म्हटले आहे.
