नवी दिल्ली - दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेले एनडीए सरकार पहिला अर्थसंकल्प ५ जुलैला सादर करणार आहे. अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी काय तरतूद करण्यात येईल, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे.
कृषी क्षेत्रावर कोट्यवधी लोकांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. तसेच अब्जावधी रुपयांची या क्षेत्रात गुंतवणूक होते. जाणून घेवू, या क्षेत्रासमोरील आव्हाने आणि त्यावरील उपायाबाबतची माहिती..
संमिश्र आव्हाने -
कृषी क्षेत्रापुढे विविध आणि संमिश्रे आव्हाने आहेत. यामध्ये शेतमालाचे घसरणारे भाव हे मोठे आव्हान आहे. तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय मागणी कमी झाल्याने कृषी उत्पादनांची निर्यात कमी होत चालली आहे.
शेतीमधील वाढता खर्च, शेतमालाच्या अस्थिर किंमती, किमान आधारभूत किमतीचा अभाव या समस्या कृषी क्षेत्राला भेडसावत आहेत. याचाच परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांच्या हाती नफा राहत नाही. त्यातून शेती पूर्ण कार्यक्षमतेने अर्थव्यवस्थेत योगदान देवू शकत नाही. शेती ही परवडणारी नसल्याने ग्रामीण भागातील मोठी लोकसंख्या शेतीपासून दूर जात आहे. उदा. एका सर्व्हेनुसार सध्याच्या घडीला शेतकरी कुटुंबापैकी ४८ टक्के जणांना शेती करू वाटत नाही. ही चिंताजनक बाब आहे.
कायमस्वरुपी उपाय गरजेचा-
काही रचनात्मक तर काही संस्थात्मक आव्हाने आहेत. ते सोडविण्यासाठी धोरणात नव्या दृष्टीकोनाची गरज आहे. त्यातून सरकार कृषी क्षेत्राचे प्रश्न सोडवू शकणार आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य केल्याने तात्पुरता दिलासा मिळतो. मात्र त्याहून पुढे जात कृषी क्षेत्राला भेडसावणारे प्रश्न सोडविण्याची गरज आहे.
- सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कृषी उत्पादकतेत सुधारणा करणे आहे. यासाठी प्रोत्साहनपर निधीची तरतूद आणि कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानासाठी गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे. याचबरोबर कृषी क्षेत्राला लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगात गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
- कृषी क्षेत्राच्या समस्या सोडविण्यासाठी शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न करणे हा पुरेसा पर्याय नाही. शेतीमध्ये होणारा खर्च हा शेत मालाच्या दराच्या तुलनेत वाढत आहे. प्रत्यक्षात शेत मालाचे दरदेखील अत्यंत कमी आहेत.
- कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक ही उत्पादकतेमध्ये सुधारणा करणारी असावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकेल. मागणीचा विचार करता त्या समोरील आव्हाने दूर करत निर्यातीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
- कृषी निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि गुंतवणूक वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करणे आवश्यक आहे.
- रुरल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या सर्व्हेनुसार १८ राज्यातील ५९ टक्के शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज मिळाले नाही. कारण त्याबाबतची त्यांना माहिती नव्हती. याचाच अर्थ सरकारचे धोरण आणि प्रत्यक्ष परिणाम यामध्ये दरी आहे. कृषी कर्जाची माहिती देण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या मदतीने जागृती मोहिम आखणे, हा पर्याय ठरू शकतो.
कृषी क्षेत्रात अशा सुधारणा करायला हव्यात, जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेतमालाचा योग्य दर मिळू शकेल. हे करत असताना ठराविक कालावधी निश्चित करून उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यातूनच कृषी क्षेत्राची पुनर्रचना होवू शकेल.
(लेखक - महेंद्र बाबु कुरुवा, सहाय्यक प्राध्यापक, एच.एन.बी. गरवाल केंद्रीय विद्यापीठ- उत्तराखंड)
