बीड - ऊसतोड मजूर व मुकादम यांना ऊसतोडणी दरामध्ये दीडशे टक्के वाढ मिळत नाही, तोपर्यंत माघार घ्यायची नाही, असा सूर बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे मंगळवारी पार पडलेल्या ऊसतोड मजूर-मुकादम संयुक्त चर्चासत्रात सहभागी सर्व संघटनांनी आळवला. या चर्चासत्रात राज्यभरातील ऊसतोड मजूर मुकादम संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
भाजपाचे आमदार सुरेश धस, सुशिला मोराळे यांच्यासह राज्यभरातील 13 संघटनांचे प्रतिनिधी चर्चासत्रात सहभागी झाले होते. सध्या ऊसतोड मजूर व मुकादम यांचा संप सुरू आहे. या संपाला योग्य दिशा देण्याच्या उद्देशाने आष्टी येथे मंगळवारी चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी आपले मत मांडताना विविध संघटनांच्या प्रतिनिधीने म्हटले, की ‘जोपर्यंत ऊसतोड मजूर व मुकादम यांच्या मागण्या हे सरकार मान्य करणार नाही, तोपर्यंत आमचा हा लढा सुरू ठेवला जाईल. आतापर्यंत जे झालं ते झालं या पुढच्या काळात ऊसतोड मजुरांना व मुकादम यांना ऊस तोडणी दरामध्ये दीडशे टक्के वाढ मिळाली पाहिजे’.
‘सरकारने जाहीर केलेल्या कल्याणकारी महामंडळाचे कामकाज ताबडतोब सुरू करावे. गळीत हंगाम 2020-21 सुरू होण्याअगोदर तोडणी मजूर, कामगार, वाहतूकदार व मुकादम यांची नोंदणी करून त्यांना ओळख पत्र देण्यात यावे, याच बरोबर ऊसतोड मजुरांना सेवा पुस्तिका द्याव्यात, महामंडळाला निधी उभारण्यासाठी राज्यातील साखर उत्पादनावर किंमतीच्या किमान एक टक्का इतका उपकर लावावा. याच बरोबर ऊसतोड मजुरांच्या आरोग्याबाबत योग्य निर्णय घ्यावेत, यामध्ये ऊसतोड मजुरांचा विमादेखील उतरविणे आवश्यक आहे. तसेच ऊसतोड मजुरांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी विशेष सुविधा सरकारने दिल्या पाहिजेत. आमच्या या मागण्या मान्य झाल्या तरच यावर्षी ऊसतोडणीसाठी ऊसतोड मजूर कोयता उचलेल’, असा आक्रमक पवित्रा आयोजित चर्चासत्रात ऊसतोड मजूर-मुकादमांनी घेतला आहे.
आमदार सुरेश धस यांनी उपस्थित ऊसतोड मजूर-मुकादम यांना मार्गदर्शन करताना म्हटले, की ऊसतोड मजुरांच्या मागण्या रास्त आहेत. त्यामुळे सरकारने सकारात्मक दृष्टिकोनातून ऊसतोड मजुरांच्या मागण्या मान्य करून सहकार्य करावे, असे धस म्हणाले. या चर्चासत्रात राज्यभरातील 13 संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
