औरंगाबाद - सोयाबीन बियाणे कंपन्यांना औरंगाबाद खंडपीठाने दणका दिला आहे. शेतकऱ्यांना होत असलेले नुकसान पाहता न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करत शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी थेट कंपनीविरोधात गुन्हे दाखल करा, असे आदेश दिले.
राज्यात सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ऐन उमेदीच्या काळात पेरलेली सोयाबीन उगवली नसल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या आहेत. त्यापैकी मराठवाड्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. प्रसिद्धी माध्यमातून बातम्यांचा आधार घेत न्यायालयाने स्वतः या प्रकरणाची दखल घेत आदेश दिले आहेत.
बोगस सोयाबीन बियाणे प्रकरणात मराठवाड्यातील लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली आणि नगर जिल्ह्यासह राज्यभरातील शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. या अनुषंगाने बोगस बियाणे उत्पादित करणाऱ्या कंपन्या तसेच पुरवठादारांविरोधात बियाणे निरीक्षकांकडे तक्रार देऊनही कारवाई न झाल्यास पोलिसांकडे फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचे आणि त्या अनुषंगाने पोलिसांना कारवाईचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी.व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांनी दिले. याचिकेवर एका आठवड्याने सुनावणी होईल. बियाणे कायद्यानुसार कारवाई करताना शेतकऱ्यांकडून आलेल्या तक्रारींची दखल पोलिसांनी घ्यावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश खंडपीठाने दिला आहे.
ऐन पेरणीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या हाती बोगस बियाणे येत आहे. बियाणे कायद्यांतर्गत बोगस बियाणे उत्पादन आणि विक्री कारणाऱ्यांविरोधात किती कारवाया प्रत्येक तालुक्यात करण्यात आल्या. किती बियाणे तपासणीसाठी लॅबकडे पाठविण्यात आले याची माहिती सादर करावी. तसेच जिल्हा व तालुका कृषी अधिकारी तसेच बियाणे निरीक्षक अशा प्रकरणात काय कारवाई करतात, याचेही स्पष्टीकरण खंडपीठाने मागविले आहे.
