खासगी लॅबकडून होणाऱ्या कोरोना चाचणीच्या शुल्क निश्चितीसाठी समिती स्थापन

सुरुवातीला कोरोना चाचणीचे किट परदेशातून मागविण्यात येत होते. मात्र, आता या किटची निर्मिती देशात करण्यात येते. त्यामुळे खासगी प्रयोगशाळांचे शुल्क पुन्हा ठरविण्यास आयसीएमआरनेही हिरवा कंदिल दाखविला आहे.

मुंबई - कोरोना चाचणीचे खासगी प्रयोगशाळांनी किती शुल्क घ्यावे, हे ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने चार सदस्यीय समिती गठित केली आहे. अधिकृत खासगी प्रयोगशाळांनी घ्यावयाचे शुल्क या समितीद्वारे निश्चित करण्यात येईल, अशी माहीती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी शनिवारी दिली.

सात दिवसांच्या आत या समितीकडून शुल्क निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. स्टेट हेल्थ अ‌ॅशुरन्स सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर डायरेक्टोरेट मेडिकल एज्युकेशन अ‌ॅन्ड रिसर्चचे महासंचालक अजय चंदनवाले, ग्रॅन्ट मेडिकल कॉलेज अॅन्ड हॉस्पिटलचे प्राध्यापक अमिता जोशी हे दोघे सदस्य आहेत. हेल्थ सर्व्हिस डायरेक्टर या समितीचे सचिव आहेत, असे अधिकृत पत्रकात म्हटले आहे.

इंडियन मेडिकल कौन्सिल ऑफ रिसर्च या संघटनेने राज्यात 44 सरकारी आणि 36 खासगी प्रयोगशाळांना कोरोनाची चाचणी घेण्याची परवानगी दिली आहे. सरकारी प्रयोगशाळेत चाचणी मोफत असून खासगी प्रयोग शाळेत सरकारने चाचणीचे शुल्क 4 हजार 500 रुपये ठेवले आहे.

सुरुवातीला कोरोना चाचणीचे किट परदेशातून मागविण्यात येत होते. मात्र, आता या किटची निर्मिती देशात करण्यात येते. त्यामुळे खासगी प्रयोगशाळांचे शुल्क पुन्हा ठरविण्यास आयसीएमआरनेही हिरवा कंदील दाखविला आहे. सात दिवसांच्या आत शुल्क ठरविण्यात येईल, असे अधिकृत पत्रकात म्हटले आहे. शुल्क निश्चितीपर्यंत खासगी प्रयोगशाळा आधी ठरवलेले शुल्क घेऊ शकतात.