नवी दिल्ली - काँग्रेस पक्षाने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी घोषणापत्र प्रसिद्ध केले आहे. काँग्रेसने हे घोषणा पत्र 'हम निभाएंगे' या मथळ्याखाली प्रसिद्ध केले आहे. यामध्ये काँग्रेसने कृषि, अर्थ, न्याय योजना, विज्ञान, उद्योग, करप्रणाली आणि बँकेसारख्या अनेक मुद्यांवर मोठे आश्वासन दिले आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आज दिल्लीच्या पक्ष मुख्यालयात हे घोषणापत्र प्रसिद्ध केले. यावेळी काँग्रेसचे अनेक नेते उपस्थित होते. राहुल गांधी यांनी आपल्या घोषणापत्र प्रसिद्ध करताना १९ मुद्दे मांडले आहेत. तसेच या १९ मुद्यांचा या घोषणापत्रात समावेश असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
देशभरात नव्या नोकऱ्या तयार करण्याची काँग्रेसची प्राथमिकता असेल, असे काँग्रेसने वचन दिले आहे. तर, यासाठी नव उद्योग, सेवा आणि रोजगार मंत्रालयाचे गठन काँग्रेस करणार, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्र, न्यायपालिका आणि संसदेतील ४ लाख रिक्त पद २०२० पर्यंत भरण्याचे आश्वासन दिले आहे. कोणत्याही ग्राम पंचायत आणि नगर परिषदांसाठी निधी देतांना त्यांनी आपल्या अधिकार क्षेत्रामधील रिक्त पदांना भरण्याची अट ठेवणार आहे.
सरकारी योजनांचे नियमन पारदर्शिकपणे होण्यासाठी राज्य सरकार सोबत मिळून १० लाख सेवा मित्रांची नियुक्ती करण्याची हमी राहुल गांधी यानी दिली आहे. तसेच सरकारी पदांसाठी होणाऱ्या परीक्षांचे आवेदन शुल्क समाप्त करण्याचे वचनही काँग्रेसने दिले आहे.
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राच्या विस्तारासाठी प्रशिक्षित शिक्षक, डॉक्टर, नर्स अनुदेशक आणि प्रशासकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार देण्याची तयारी काँग्रेसने दर्शवली आहे. छोटे आणि मध्यम स्तरातील व्यवसायीकांच्या विकासाला गती देण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्र आणि मोठ्या शहरांमध्ये विश्वस्तरीय आराखडा तयार करणार असे काँग्रेसने सांगितले आहे.
अंगणवाडी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, प्रेरक, अनुदेशक सहित राज्यातील सहायक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याची हमी काँग्रेसने दिली आहे. तसेच सर्व थकबाकी पगारांना त्वरित वठवण्यात येईल, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे. तसेच आशा या कार्यक्रमाचे विस्तार करण्यासाठी २५०० पेक्षा जास्त गावांमध्ये आशाकार्यकर्ता नियुक्त करण्याचे वचनही काँग्रेसने दिले आहे.
कृषी क्षेत्रातीच्या बाहेरील एकूण रोजगाराच्या ९० टक्के रोजगार छोट्या व मध्यम उद्योगांमध्ये आहे. नियोजित पगार देण्याची पद्धत श्रमिकांच्या विरोधी आहे. म्हणून काँग्रेस या व्यापाऱ्यांना रोजगाराशी जोडेल. ज्या व्यापारात १० पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत त्यांना मायक्रो, ११ ते १०० कर्मचारी असणाऱयाला लघु आणि १०१ ते ५०० कर्मचाऱ्यांच्या उद्योगाला मध्यम श्रेणीत ठेवण्यात येईल, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे.
यासाठी इंटरप्राइज सपोर्ट एजेन्सी ची स्थापना करण्यात येईल. या एजेन्सीच्या मदतीने वित्त व्यवस्था, निर्यात बाजार, स्टार्ट अपसाठी मदत या उद्योगपतींना देण्यात येईल. प्रथम ३ वर्ष या उद्योगपतींना सुक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी लागू कायद्यांमध्ये सूट देण्यात येईल. काही आवश्यक सामान आणि सेवांमध्ये वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी एकत्र उद्योगांना चलना देणार आहे.
मोठे व्यावसायीकांनी नव्या रोजगारांची निर्मिती केली तर त्यांना पुरस्कृत करण्यात येईल. यामधअये कापड उद्योग, रत्न आणि दागिणे, पर्यटन, मनोरंजन या व्यावसायीकांचा समावेश आहे. जे व्यावसायीक महिलांना काही टक्के नोकऱ्या देतील त्यांना राजकोषीय प्रोत्साहन देण्यात येईल, असेही काँग्रेसने सांगितले आहे.
निर्यात केल्यामुळे रोजगार उत्पन्न होतो. त्यासाठी निर्यात व्यावसायाशी जुडलेल्या उद्योगांना करांमध्ये सूट देऊन त्यांना प्रोस्ताहीत करण्यात येईल, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे. पर्यटनासाठी पर्यटन विकास बँकेची स्थापना करणार. प्रयटन व्यवसायाला कॉर्पोरेट आणि व्यक्तिगत आयकरामध्ये सूट देण्यात येईल, असेही राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
जलाशयाचे निर्माण आणि पुनःर्निर्माणवर काँग्रेस सत्तेत आल्यास जोर देईल, असेही गांधींनी म्हटले आहे. नापिक जमीन आणि अनुपयोगी भूमीचे पुनर्रुद्धार आणि नविनिकरण करण्यात येईल. प्रशिक्षु आणि इटर्नशिप कार्यक्रम सुरु करुन युवकांचे कौशल्य विकास करण्याची हमी काँग्रेसने दिली आहे.
देशातील २० टक्के म्हणेजच ५ कोटी लोकांना किमान उत्पन्न सहाय्य योजना (न्याय) अंतर्गत ७२००० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. हे ७२००० कोटी रुपये प्रत्येक कुटुंबियांना नकदी स्वरुपात दरवर्षी दिले जाणार आहे. संभव असल्यास गृहिणींच्या खात्यात हे पैसे वटवले जाणार आहेत.
