सांगोला (सोलापूर)- कोरोनाच्या काळात आपल्या सर्वांच्या पोटाची खळगी भरणारा शेतकरी आज खरीप पिक कर्जासाठी आस लावून बसला आहे. या शेतकाऱ्यांकरता सरकारने कर्ज काढावे, पैसा उभारावा व शेतकऱ्यांना पीककर्ज द्यावे, या मागणीसाठी भाजपकडून 'कर्जमाफी करा, पीककर्ज द्या' असे आंदोलन करत तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.
खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना बँका कर्ज देत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी भारतीय जनता पक्ष मैदानात उतरला आहे. कागदावरच राहिलेली कर्जमाफी आणि पीककर्ज मागणाऱ्या शेतकऱ्यांचा बँकांमध्ये वारंवार होत असलेला अपमान यामुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे. संकटकाळात भाजप शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत महाविकास आघाडी सरकार उदासीन असून कर्जमाफीचा बोजवारा उडाला असल्याचा आरोप भाजपचे तालुकाध्यक्ष चेतनसिंह केदार सावंत यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांना 2 लाखापर्यंत कर्ज माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. 2 लाखाच्या वरच्या कर्जासाठी ओटीएस लागू करणार असे सांगितले. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देवू असे सांगितले. उपमुख्यमंत्र्यांनी तर 3 महिन्यात कर्जमाफी दिली नाही तर नाव बदलवू, अशी घोषणा केली. अनेक मंत्र्यांनी गळ्याचा शिरा तुटेपर्यंत अभिनंदनाची भाषणे केली. मात्र सहा महिने झाले, 18 लाख शेतकऱ्यांच्या नावाची यादीच आली नसल्याचे सावंत म्हणाले.
पहिल्या यादीतच अनेक शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण झाले नाही. 2 लाखाच्या वर कर्ज असणारे आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्यांचा प्रोत्साहन अनुदानाचा तर आदेशच निघाला नाही. निधी नसल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात शासन रक्कम भरू शकत नाही, याची कबुली देवून शासनाच्या नावे कर्ज मांडावे, असे उधार आदेश सरकारने दिले. मात्र बँकांनी शासनाच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवत शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास नकार दिला. राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी दारातही उभे करत नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी शासन आदेश पालनाचे ठरावच घेतलेले नाही. त्यामुळे कर्जवितरण संपूर्णतः थांबले असल्याचे सावंत म्हणाले.
खरीप हंगामात खासगी कंपन्यांनी बियाण्यांचे भाव वाढवले असून बांधावर खत आणि बियाणे या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. बियाणे, खत, मजुरी भागवायची कशी? हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यापुढे आहे. टोळधाडीच्या नुकसानीची दखलच घेतली नाही. अनेक जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्याच आल्या नाहीत. तेथील शेतकरी विमासंरक्षणापासून वंचित आहेत. परंतु शासनाला शेतकऱ्यांच्या समस्यांबद्दल सोयरसुतक नसल्याचे भाजपचे तालुकाध्यक्ष चेतनसिंह केदार यांनी सांगितले. सदरच्या निवेदनाच्या प्रति मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तहसीलदार, राष्ट्रीयीकृत बँका यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
यावेळी भाजपचे तालुकाध्यक्ष चेतनसिंह केदार-सावंत, जिल्हा परिषद सदस्य अतुल पवार, नगरसेवक आनंदा माने, शिवाजीराव गायकवाड, गजानन भाकरे, अभिजीत नलवडे, संजय केदार, उमेश मंडले, डॉ.मानस कमलापूरकर, संग्राम गायकवाड, अफझल शेख, आदी उपस्थित होते.
