सातारा - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आता बाह्य संस्थेकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शासनाकडून मिळणारा निधी ठप्प झाला आहे. उमेदच्या माध्यमातून तयार झालेल्या बचत गटांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. महिलांना मार्गदर्शन करणारे उमेद अभियान निरंतर सुरू राहावे, उमेदमधील बाह्य संस्थेचा हस्तक्षेप थांबवावा, या मागणीसाठी राज्यातील 10 लाख महिला सोमवारी (दि.12) मूक मोर्चा काढणार आहेत.
महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देणारे अभियान म्हणून उमेद उपक्रमाकडे पाहिले जाते. या अभियानाअंतर्गत राज्यात जवळपास 5 लाख बचत गट, ग्रामसंघ व प्रभाग संघ तयार करण्यात आले आहे. याद्वारे 50 लाखांपेक्षा जास्त महिला या उमेद अभियानाशी जोडल्या गेल्या आहेत. या महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी आणि त्यातून त्यांना शाश्वत उपजीविका निर्माण करून देण्यासाठी अभियानाने समर्पित कर्मचारी व अधिकार्यांची भरती केली. समुदाय संसाधन व्यक्ती, बँक सखी, आर्थिक साक्षरता सखी, कृषी सखी, पशु सखी, ग्रामसंघ लिपिका, कृती संगम सखी, यासारखे अनेक केडर यासाठी कार्यरत आहेत. उमेदच्या विविध संस्थांना 1400 कोटी पेक्षा जास्त निधी देऊन राज्य व केंद्र शासनाने महिलांच्या जीवनोन्नतीसाठी प्रयत्न केले आहेत. त्या माध्यमातून हजारो महिला स्वतःची उत्पादने निर्माण करून, व्यवसायाची कास धरून आत्मनिर्भर होत आहेत. मात्र, सरकारने या अभियानाच्या मुळावर घाव घालण्याचा मार्ग अवलंबलेला आहे. वार्षिक नूतनीकरण करार संपलेल्या 450 कर्मचार्यांना महिनाभर ताटकळत ठेवल्यानंतर एका परिपत्रकाद्वारे कार्यमुक्त करण्याचे सूचित करून घरचा रस्ता दाखविला आहे. केंद्र शासनाच्या एका पत्राचा आधार घेऊन बाह्य संस्थेमार्फत उमेद अभियानासाठी नोकर भरती करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. तथापि, अनेक वर्षापासून या अभियानात कार्यरत असणार्या कर्मचारी व केडरच्या भविष्याचा विचार सरकारने केला नाही. बाह्य संस्थेकडे नोकर भरतीचे काम देण्यापूर्वी आधीपासून कार्यरत असणार्या अधिकारी, कर्मचार्यांचे समायोजन न करता सरसकट सर्वांना बेरोजगार करण्यात आले आहे. नवीन संरचना करून अत्यल्प मानधनावर कर्मचारी नियुक्त करण्याचा घाट घातला जात आहे. यामुळे मोठ्या मेहनतीने उभे राहिलेले महिला बचत गट मोडकळीस आणून जीवनमान उंचावलेल्या महिलांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रकार सरकारने सुरू केला आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे महिन्याभरापासून उमेद अभियानाचे काम प्रभावित झाले आहे. मार्गदर्शनाअभावी संस्था आता बंद पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हे अभियान संपुष्टात आणण्याचा सरकारचा एकंदरीत निर्णय पाहता याला विरोध करत महिला सोमवारी मूक मोर्चा काढणार आहेत.