तुम्ही शहामृगाप्रमाणे वाळूत मान खुपसू शकता, आम्ही नाही- उच्च न्यायालयाचे केंद्रावर ताशेरे

दिल्लीमधील कोरोना संकटावरील व्यवस्थापनाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने सू मोटो दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयातील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विपीन संघी आणि रेखा पल्ली यांनी घेतली आहे.

नवी दिल्ली - दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजधानीत होणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्यावरून केंद्र सरकावर कडक ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ज्यांनी ऑक्सिजन पुरवठा केला नाही, त्यांना अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस बजवावी, असे निर्देशही दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

दिल्लीमधील कोरोना संकटावरील व्यवस्थापनाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने सू मोटो दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयातील खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विपीन संघी आणि रेखा पल्ली यांनी घेतली आहे. शहामृगाप्रमाणे तुम्ही वाळूत मान खुपसू शकता, आम्ही मात्र तसे करणार नाही, अशा कठोर शब्दात दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे. तुम्हा एकांतात राहता का? असा प्रश्नही दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.

हेही वाचा-कोरोनाची दुसरी लाट : मे महिन्यातील जीईई-मेन्स परीक्षाही पुढे ढकलली!

बुधवारीपूर्वी म्हणणे सादर करण्याचे केंद्र सरकारला निर्देश-

सध्याच्या वैद्यकीय पायाभूत सुविधा पाहता दिल्लीचा 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजनवर हक्क नाही, असा केंद्राचा दावा दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. लोकांना रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन बेड आणि आयसीयू बेड मिळत नसल्याचे भयंकर चित्र आम्ही रोज पाहत आहोत. ऑक्सिजन नसल्याने रुग्णालयांनी बेडची क्षमता कमी केली आहे. केंद्र सरकारच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नोटीसला बुधवारीपूर्वी हजर राहून उत्तर देण्याचे निर्देशही दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

हेही वाचा-सेंट्रल व्हिस्टाचे काम थांबवा; दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका

न्यायालयाने आदेश देऊनही दिल्लीला अपुरा ऑक्सिजन पुरवठा-

दिल्लीला दररोज फक्त 490 मेट्रिक टन नव्हे तर 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 30 एप्रिलला आदेश दिले होते. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयानेही दिल्लीला 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा कोणत्याही स्थितीमध्ये करण्याचे आदेश दिले आहेत.