हैदराबाद : 28 सप्टेंबर 2022 रोजी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलत पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India) (PFI) वर बंदी घातली. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या वादग्रस्त संघटनेचे दहशतवादी गटांशी संबंध, तिचा देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभाग या कारणांमुळे भारत सरकारने ही कारवाई केली. सरकारने संघटनेच्या कारवायांना देशाच्या शांतता आणि सुरक्षेला धोका असल्याचे म्हटले आहे. या अंतर्गत, संघटनेची मालमत्ता जप्त करणे, बँक खाती गोठवणे आणि सामान्य क्रियाकलापांवर पूर्ण बंदी घालणे समाविष्ट आहे. पीएफआय वरील बंदीनंतर अनेक राज्यांमध्ये हिंसाचाराच्या बातम्याही आल्या. (YEAR ENDER 2022) (Look Back 2022) (know everything about PFI) (ETV bharat year ender).
बंदीच्या नोटिफिकेशन मध्ये काय? : गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) 1967 अंतर्गत PFI आणि त्याच्या संलग्न संस्थांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती. बंदी घालण्यात आलेल्या संस्थांमध्ये रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (RIF) आणि कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे. अधिसूचनेत बंदीची अनेक कारणे देण्यात आली आहेत. त्यात असे म्हटले आहे की 'PFI आणि त्याच्या सहयोगी संघटना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय संघटना म्हणून उघडपणे काम करतात. परंतु ते समाजातील एका विशिष्ट वर्गाला कट्टरपंथी बनवण्याचा छुपा अजेंडा फॉलो करत आहेत. त्यांनी असे केल्याने लोकशाहीच्या संकल्पनेला तडे जात आहेत आणि संविधानिक अधिकार आणि देशाच्या संवैधानिक व्यवस्थेचा घोर अनादर आहेत.
नोटिफिकेशनमध्ये असे देखील म्हटले आहे की, 'PFI आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये गुंतल्या आहेत, ज्या देशाची अखंडता, सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेसाठी हानिकारक आहेत. त्यांच्यात देशाची सार्वजनिक शांतता आणि जातीय सलोखा बिघडवण्याची आणि समर्थन करण्याची क्षमता आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने 'तत्काळ प्रभावाने' ही 'बेकायदेशीर संघटना' म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
2006 मध्ये स्थापना :
- 2006 मध्ये स्थापन झालेली पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) ही एक गैर-सरकारी सामाजिक संस्था आहे. देशातील गरीब आणि दीनदुबळ्या लोकांसाठी काम करणे तसेच अत्याचार आणि शोषणाला विरोध करणे हा उद्देश असल्याचा संस्थेचा दावा आहे.
- पीएफआयची स्थापना तामिळनाडूतील मनिता नीती पसाराय, नॅशनल डेमोक्रॅट्स फ्रंट ऑफ केरळ आणि कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी या तीन मुस्लिम संघटनांच्या विलीनीकरणानंतर करण्यात आली. म्हणजेच, पीएफआयचा पूर्वीचा अवतार पीएफआय एनडीएफ आहे.
- 1992 मध्ये अयोध्येत वादग्रस्त ढाचा पाडल्यानंतर काही वर्षांनी केरळमध्ये स्थापन करण्यात आलेली वादग्रस्त संघटना दक्षिणेतील अन्य दोन संघटनांमध्ये विलीन झाली. पुढच्या काही वर्षात तिचा व्यापक विकास झाला. भारतभरातील अनेक संस्था त्यात सामील झाल्या. बंदी लागू झाली तेव्हा केरळ आणि कर्नाटकमध्ये पीएफआयची मजबूत उपस्थिती दिसून येत होती. एवढेच नाही तर या संघटनेने 20 हून अधिक राज्यांमध्ये अस्तित्व निर्माण केले होते ज्याचे हजारो सदस्य सक्रिय आहेत.
पीएफआयचा संबंध इंडियन मुजाहिदीनशी : 2010 मध्ये केरळमधील एका महाविद्यालयातील प्राध्यापकावर झालेल्या हल्ल्यानंतर PFI पहिल्यांदा प्रकाशझोतात आली. अनेक मुस्लिम गटांनी एका परीक्षेत प्रेषित मुहम्मद यांच्याबद्दल अपमानास्पद प्रश्न विचारल्याचा आरोप केल्यानंतर हा हल्ला झाला. न्यायालयाने त्यांच्या काही सदस्यांना हल्ल्यासाठी दोषी ठरवले असले तरी, पीएफआयने या हल्लेखोरांशी त्यांचा काहीही संबंध नसल्याचे सांगितले. मात्र, ही बंदी घातलेली संघटना म्हणजे सिमीचेच सुधारित स्वरूप असल्याचे मानले जात आहे. केवळ नाव बदलून तत्सम उपक्रम राबवले जात होते. 2001 मध्ये सरकारने सिमीवर बंदी घातली होती. पीएफआयचा संबंध इंडियन मुजाहिदीन या बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेशीही आहे.
PFI वर कोणत्या कायद्यानुसार बंदी घालण्यात आली : बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा (UAPA) हा दहशतवाद आणि दहशतवादी कारवायांविरुद्धचा भारतातील मुख्य कायदा आहे. हे सरकारला एखाद्या संघटनेला 'बेकायदेशीर' किंवा 'दहशतवादी संघटना' घोषित करण्यास अनुमती देते. याला बर्‍याचदा बोलचालीत 'बंदी घालणाऱ्या' संघटना म्हणून संबोधले जाते. UAPA कायद्याच्या कलम 3 अन्वये सरकारला कोणतीही संस्था बेकायदेशीर घोषित करण्याचा अधिकार आहे. राजपत्रातील अधिसूचनेव्यतिरिक्त, सरकार त्या क्षेत्रातील अधिसूचनेतील मजकूर घोषित करून, ती सेवा देत असलेल्या कार्यालयांवर एक प्रत चिकटवून किंवा 'मुनाडी किंवा लाऊडस्पीकरद्वारे घोषणा' करून करू शकते.
जेव्हा एखादी संस्था बेकायदेशीर घोषित केली जाते तेव्हा काय होते? : एखाद्या संस्थेला बेकायदेशीर संस्था म्हणून घोषित केल्यानंतर ठराविक कालावधीसाठी तिचे सदस्यत्व संपवण्याबरोबरच मालमत्ताही जप्त केल्या जातात. UAPA च्या कलम 7 अंतर्गत, सरकारला बेकायदेशीर संस्थेद्वारे निधी वापरण्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार आहे. कलम 8 अन्वये बेकायदेशीर संस्था वापरत असलेली ठिकाणे जप्त करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, ज्या व्यक्ती किंवा संस्थेवर बंदी घालण्यात आली आहे, त्यांना आदेश दिल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात अर्ज करण्याची मुभा आहे. तसेच, कोणतीही व्यक्ती जी 'अशा (बेकायदेशीर) संघटनेचा सदस्य आहे आणि तिच्या बैठकांमध्ये भाग घेते, किंवा सहकार्य केले तर तो दंडनीय गुन्हा आहे. त्याला दोन वर्षे तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.
बेकायदेशीर संबंध कसे परिभाषित केले जातात? : UAPA चे कलम 2(1) (p) ही एक 'बेकायदेशीर संघटना' म्हणून परिभाषित करते ज्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 153A किंवा 153B अंतर्गत परिभाषित केल्यानुसार कोणतीही बेकायदेशीर क्रियाकलाप किंवा गुन्हा आहे - म्हणजे विविध गटांमधील शत्रुत्वाला प्रोत्साहन देणे आणि आरोप करणे, राष्ट्रीय एकात्मतेच्या विरोधात असलेले असे दावे करणे हे त्याच्या कक्षेत येतात. एक बेकायदेशीर संघटना अशी देखील आहे जी 'व्यक्तींना कोणतीही बेकायदेशीर क्रियाकलाप करण्यास प्रोत्साहित करते किंवा मदत करते, किंवा ज्यांचे सदस्य अशा क्रियाकलाप करतात.'
बेकायदेशीर संघटना फाइलिंग प्रक्रिया काय आहे? : UAPA च्या कलम 4 अंतर्गत, बंदी पुष्टी करण्यासाठी राजपत्र अधिसूचना जारी केल्यापासून 30 दिवसांच्या आत बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध न्यायाधिकरणाकडे अधिसूचना पाठविण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मंत्रालयाने राष्ट्रीय तपास संस्था, अंमलबजावणी संचालनालय आणि राज्य पोलिस दलांनी देशभरातील अशा संघटना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध नोंदवलेल्या खटल्यांच्या तपशीलासह न्यायाधिकरणाला माहिती देणे आवश्यक आहे.
