हैदराबाद - यावर्षी राजस्थानमध्ये सत्ताधारी काँग्रेस व विरोधी पक्ष भाजपमध्ये सत्तेसाठी जोरदार रस्सीखेच पाहायला मिळाली. भाजपने सचिन पायलट यांना प्यादे म्हणून वापरल्याचा आरोप मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केला. कोरोना महामारीच्या काळात भाजप राजस्थानमधील काँग्रेस सरकार अस्थिर करत असल्याची गेहलोत यांनी शंका उपस्थित केली होती.
राजस्थानमध्ये रंगलेले सत्तानाट्य -
मुख्यमंत्री गेहलोत व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यात सत्तासंघर्ष पाहायला मिळाला. 10 जुलै रोजी एसओजीकडून कलम 124 ए अणि 120 बी आयपीसीनुसार साक्ष देण्यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी नोटीस दिली गेली. हेच प्रकरण सचिन पायलट यांच्या बंडखोरीचे कारण ठरले. पायलट यांच्यारडे १९ आमदारांचे पाठबळ होते. त्यांच्याबरोबर तीन अपक्ष आमदारही दिल्लीला पोहोचले होते.
गेहलोत यांनी आरोप केला की, राज्यसभा निवडणुकीनंतर भाजपने राजस्थानातील सरकार पाडण्याचा दुसऱ्यांदा प्रयत्न केला असून आमदारांना १० कोटी अॅडव्हान्स व १५ कोटी सरकार कोसळ्यानंतर देण्याचे आमिष दाखवण्यात आले आहे. भाजप कोरोना काळातही आमदार खरेदीचा घोडेबाजार मांडून बसले आहे.
पायलट यांनी दावा केला की, ३० काँग्रेस आमदार व काही अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा काढल्यामुळे गेहलोत सरकार अल्पमतात आले आहे. त्याचबरोबर पायलट यांनी सांगितले, की ते काँग्रेसच्या विधीमंडळ बैठकीत उपस्थित राहणार नाहीत.
त्यानंतर राजकारणात मोठी खळबळ माजली. गेहलोत यांनी आपल्या गटाच्या सर्व आमदारांना जयपूर-दिल्ली महामार्गावरील एका लक्झरी हॉटेलवर हलवले. हे हॉटेल शहरापासून २० किमी दूर होते. त्यानंतर सभापती सीपी जोशी यांनी पालयट व अन्य १८ आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत नोटीस जारी केली. त्याविरोधात बंडखोरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह व काँग्रेस आमदारामध्ये झालेल्या संभाषणाची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली. त्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
राजस्थान उच्च न्यायालयाने १९ आमदारांच्या अपात्र ठरविण्याबाबत २४ तारखेपर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला.
१४ जुलै रोजी सचिन पायलटसह दोन बंडखोरांना मंत्रिपदावरून काडून टाकण्यात आले. सचिन पायलट यांना प्रदेश अध्यक्षपद गमवावे लागले. 15 जुलै रोजी सर्व बंडखोरांना नोटीस देण्यात आली.
विधानसभा विरुद्ध राजभवन -
सरकारने विधानसभा अधिवेशन बोलावले मात्र राज्यपालांनी याची परवानगी नाकारली. त्यानंतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोतसह काँग्रेसचे मंत्री व आमदारांनी राजभवनासमोर धरणे दिले. राजभवनाकडून विधानसभा अधिवेशनाला परवानगी नाकारल्याने काँग्रेसने संपूर्ण देशात लोकशाही वाचवा आंदोलन केले.
दरम्यान १० ऑगस्टला अचानक बातमी आली की, काँग्रेस हायकमांडने सचिन पायलट यांची भेट घेतली व त्यांची समजूत घातली. त्यानंतर एआयसीसी मुख्यालयात प्रियंका गांधींनी सचिन पायलट यांच्यासह सर्व बंडखोर आमदारांनी भेट घेतली. त्यानंतर १३ ऑगस्टला मुख्यमंत्री निवासस्थानी झालेल्या विधीमंडळ दलाच्या बैठकीत सचिन पायलट व त्यांचे समर्थक उपस्थित होते. 14 ऑगस्टपासून राजस्थान विधानसभा अधिवेशन सुरू झाले. त्यात काँग्रेसने आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला व राजस्थानातील गहलोत सरकार कोसळण्यापासून वाचले.
मध्यप्रदेशमधील राजकीय पेच -
मध्यप्रदेशमध्ये ज्योतिरादित्य सिधिंया यांनी बंडखोरी केल्याने २० मार्च रोजी कमलनाथ यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला व २३ तारखेला शिवराजसिंह चौहान यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
ज्योतिरादित्य सिधिंया समर्थक २२ आमदारांनी राजीनामे दिल्याने व त्यापूर्वी ६ आमदारांचे राजीनामेही सभापतींनी स्वीकारल्याने २३० सदस्यांच्या मध्यप्रदेश विधानसभेत बहुमताचा आकडा १०४ वर आला. काँग्रेसकडे ९२ आमदारांचे संख्याबळ होते. त्यामुळे १०७ आमदार असलेल्या भाजपने सरकार स्थापण्याचा दावा केला.
ज्योतिरादित्य सिधिंयाच्या बंडखोरीने एमपीत राजकीय पेच -
ज्योतिरादित्य सिधिंया यांनी ९ मार्च रोजी काँग्रेसच्या सर्व पदांचा राजीनामा देत प्राथमिक सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांची काँग्रेसमधून हकालपट्टी करण्यात आली. ज्योतिरादित्य सिधिंयाबरोबर २२ आमदार होते त्यातील ६ मंत्री होते. २२ आमदारांच्या राजीनाम्यामुळे कमलनाथ सरकार संकटात सापडले. त्यानंतर ज्योतिरादित्य सिधियांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली.
माजी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिधिया १२ मार्च रोजी भाजपवासी झाले. सभापती एनपी प्रजापतींनी बंडखोर आमदारांनी नोटीस बजावली त्यातील सहाजण बंगळुरूत होते.
बहुमत चाचणी
मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी विधानसभा अधिवेशन घेण्याची व त्यामध्ये बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी राज्यपाय लालजी ठंडन यांच्याकडे केली. त्याचबरोबर केंद्रीय गृहमंत्रालयाशी चर्चा करून बंगळुरूत बंदिस्त केलेल्या सहा आमदारांची सुटका करण्याची मागणी केली.
भाजप नेते शिवराजसिंह यांनी सर्वाच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत बहुमत चाचणी तात्काळ करण्याची मागणी केली. त्यानंतर १८ मार्च रोजी कमलनाथ सरकारने प्लोर टेस्ट करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. त्यानंतर १६ आमदारांचे राजीनामे सभापतींनी स्वीकारले. त्यानंतर काँग्रेसला बहुमतासाठी असणारा १०४ चा आकडा गाठणे कठीण झाले व प्लोर टेस्ट घेण्याच्या आधीच कमलनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
मणिपूरमधील भाजप सरकारसमोरील राजकीय संकट -
मणिपूरमधील सहा काँग्रेस आमदारांनी राजीनामा दिल्याने 11 ऑगस्ट 2020 रोजी मुख्यमंत्री नॉंगथोमबॅम बिरेन यांच्या नेतृत्वातील भाजपप्रणीत युती सरकारने विश्वास मत जिंकून सरकार टिकवले.
तृणमूल काँग्रेसचे एकमेव आमदार, एनएनपीचे चार, तीन भाजप व अपक्ष आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंग यांचे सरकार अल्पमतात आले होते.
काँग्रेसचे आमदार पक्षाचा व्हीप न पाळता विश्वासदर्शक ठरावावेळी मतदानापासून तटस्थ राहिले. यामुळे विरोधी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला व मणिपूरमध्ये भाजपच्या नेतृत्वातील सरकार तरले.
