राज्यसभेत महिला खासदारांबरोबरील गैरवर्तवणुकीचा आरोप केंद्राने फेटाळला, जारी केला व्हिडिओ

विमा विधेयक मंजूर होत असतानाही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांची घोषणाबाजी सुरू होती. काही खासदारांनी कोणते विधेयक मंजूर झाले याची माहितीदेखील नव्हती. काही नेत्यांनी त्यांना विधेयक मंजूर झाल्याची माहिती दिली.

नवी दिल्ली - संसदेत काल (11 ऑगस्ट 2021) विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी मार्शलला मारहाण केल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. मार्शलने राज्यसभेच्या महिला खासदारांशी गैरवर्तवणूक केल्याचा विरोधी पक्षांचा आरोप केंद्र सरकारने गुरुवारी फेटाळला आहे.

राज्यसभेत बुधवारी अभूतपूर्व अशी सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली होती. जेणेकरून विरोधी पक्षांचे सदस्य हे टेबलवर चढण्यांच्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळणे शक्य होईल. तरीही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभापतींच्या आसनावजवळ येऊन जोरदार घोषणा आणि कागद फेकून दिले. तर काही सदस्यांनी आसनाजवळ जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी सुरक्षा कर्मचारी आणि विरोधी पक्षांच्या खासदारांमध्ये वाद झाला.

हेही वाचा-केंद्र सरकारकडून लोकशाहीचा खून...राहुल गांधींसह विरोधी पक्षनेत्यांचा विजय चौकापर्यंत 'मार्च'

राज्यसभेत होती कडक सुरक्षा व्यवस्था-

राज्यसभेत 127 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर 6 तास चर्चा करून मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर विमा दुरुस्ती विधेयक हे मंजू करण्यासाठी मांडण्यात आले. यावेळी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी गोंधळ घातला. या विधेयकात सरकारी विमा कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याच्या तरतुदीचा समावेश आहे. या तरतुदीमुळे विमा कंपन्या विकल्या जाणार असल्याची टीका करत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी आसनावजवळ जाऊन सरकार विरोधात घोषणाबाजी केली. यावेळी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना सुमारे 50 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी घेरून त्यांना आसनाजवळ जाण्यास रोखले. महिला सदस्यांसमोर पुरुष सुरक्षा कर्मचारी आणि पुरुष सदस्यांसमोर महिला सुरक्षा कर्मचारी अशी सुरक्षा व्यवस्था होती. तरीही काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक आदी विरोधी पक्षांनी सुरक्षा व्यवस्थेला जुमानले नाही. त्यांनी कडाडून विरोध करत कागद फाडले. अधिकाऱ्यांचे टेबल आणि आसनाजवळ जाण्याचा प्रयत्न केला. काही सदस्यांनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा घेराव तोडण्याचा प्रयत्न केला.

हेही वाचा-दुहेरी दणका! राहुल गांधींच्या अकाउंटवर कारवाई केल्यानंतर काँग्रेसचे अधिकृत ट्विटर बंद

गोंधळातच विधेयके मंजूर

गोंधळात विमा विधेयक हे आवाजी मतदानाने मंजूर केले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विधेयकावर झालेल्या संक्षिप्त चर्चेवर कोणतेही उत्तर दिले नाही. गोंधळामुळे राज्यसभेचे कामकाज दोनवेळा स्थगित करण्यात आले. त्यानंतर राज्यसभेत होमिओपॅथी आणि भारतीय चिकित्सा पद्धतीबाबत दोन विधेयकांवर संक्षिप्त चर्चा झाली. त्यानंतर दोन्ही विधेयके मंजूर करण्यात आली आहे. यावेळी बहुतांश विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभागृहाचा त्याग केला.

हेही वाचा-केंद्र सरकारकडून लोकशाहीचा खून...राहुल गांधींसह विरोधी पक्षनेत्यांचा विजय चौकापर्यंत 'मार्च'

महिला सुरक्षा कर्मचाऱ्याचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न...

राज्यसभेत विविध पक्षांच्या सदस्यांनी कागदे हातात घेऊन घोषणाबाजी केली. काँग्रेसचे रिपुन बोरा यांनी आसनापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मार्शल यांनी त्यांना रोखले. काही खासदारांनी घोषणाबाजी केली. तर काही खासदार हे जागेवर उभे होते.

विमा विधेयक मंजूर होत असतानाही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांची घोषणाबाजी सुरू होती. काही खासदारांनी कोणते विधेयक मंजूर झाले याची माहितीदेखील नव्हती. काही नेत्यांनी त्यांना विधेयक मंजूर झाल्याची माहिती दिली. एका खासदारांनी महिला सुरक्षा अधिकाऱ्याचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप राज्यसभेचे सभागृह नेता आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी केला.

विरोधी पक्षांकडून सरकारवर टीका-

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य विनय विश्वम यांनी ट्विट करून संसदेचा कालचा दिवस काळा ठरल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले, की त्यांनी एकप्रकारे सैन्याचा बॅरेक बनविला होता. महिला सदस्यांविरोधात त्यांनी कठोर बळाचा उपयोग केला. आम्ही विमा विधेयकाला विरोध केला. प्रत्यक्षात हे विमा समाप्ती विधेयक आहे. आत्मनिर्भर भाजपने श्रीमंतासाठी हत्यार टाकून दिले आहेत.

तृणमूल काँग्रेसचे नेता डेरेक ओ ब्रायन यांनी ट्विटमध्ये म्हटले, की दिल्लीमध्ये मोदी-शाह यांचे गुजरातमधील सेन्सॉरशिप मॉडेल हे आणखी चांगल्या पद्धतीने आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वात आले आहे. सभागृहात खासदारांहून अधिक सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. कारण, सरकारला जबरदस्तीने विमा विधेयकाला मंजूरी देण्याची इच्छा आहे.

विरोधी पक्षनेत्यांनी विजय चौकापर्यंत काढला मार्च

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांचे काम स्थगित करण्यात आल्यानंतर विरोधी पक्षांनी आक्रम पवित्रा घेतला आहे. विरोधी पक्षांनी संसदेपासून विजय चौकापर्यंत सरकारचा निषेध करत मार्च काढला आहे. तीन कृषी कायदे रद्द करावेत, अशी विरोधी पक्षांनी मागणी केली आहे. मार्चमध्ये विविध विरोधी पक्षांचे नेते आणि खासदारांनी सहभाग घेतला.

दरम्यान, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 19 जुलैला सुरू झाले होते. तर ते 13 ऑगस्ट रोजी संपणार होते. मात्र, बुधवारी सभापती ओम बिर्ला यांनी लोकसभेचे कामकाज मुदतीआधीच अनिश्चित काळासाठी तहकूब केले.