सरकार 2023 चा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तयारीत आहे. सरकार महिलांसाठी काय नवीन घोषणा करणार याकडे देशातील 71 कोटी महिलांच्या नजरा लागल्या आहेत. आजच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी विशेष बचत योजना सुरू करण्यात आली आहे. 'महिला सन्मान बचत पत्र' असे त्या योजनेचे नाव आहे. ही योजना दोन वर्षांसाठी असेल, दोन लाख रुपयांपर्यंत यात पैसे जमा करता येईल, यावर सुमारे ७.५ टक्के व्याज निश्चित स्वरूपात दिले जाणार आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष तरतुद : MIS योजनेत जमा करायच्या रकमेतही वाढ करण्यात आली आहे. त्याची मर्यादा 4.5 लाख रुपयांवरुन 9 लाख रुपये करण्यात आली आहे. संयुक्त एमआयएस खात्यात मर्यादा 9 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्यात आली आहे. तसेच, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बचत योजनेतील ठेवींची रक्कम वाढवण्यात आली आहे, आता ते रक्कम रुपये ३० लाखांपर्यंत जमा करू शकतात. यापूर्वी ही मर्यादा रुपये १५ लाख पर्यंतच होती.
रोजगार आणि महिलांची सुरक्षा : याशिवाय मोदी सरकारच्या उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, मोफत रेशन आणि बेटी बचाओ, बेटी पढाओ या योजनांचाही महिलांना खूप फायदा झाला आहे. सार्वत्रिक आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांच्या मतांची टक्केवारी पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. असे असतानाही जीडीपीमध्ये महिलांचे योगदान १८ टक्के आहे. देशातील अनेक मोठ्या कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात टाळेबंदी करण्यात आली आहे, त्यामुळे रोजगार आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने तरतूद करणे अपेक्षित आहे. तसेच विविध क्षेत्रातील महिलांचा रोजगाराचा टक्का आणखी वाढविणे अपेक्षित आहे. तसेच कोरोना काळात घरातील कर्ता पुरुष दगावल्यानंतर, त्या घरातील महिलेच्या पात्रते प्रमाणे तिला रोजगार देण्याची तरतुद या बजेट मध्ये करण्यात यावी, अशी अपेक्षा सर्व सामान्यांना आहे.
उद्योग केंद्री महिला : आपल्या भारत देशात कृषी क्षेत्र देखील महिलांचे योगदान प्रचंड आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरातील महिला देखील शेतीत बरोबरीने राबत असतात. मात्र, निसर्गावर होणाऱ्या शेतीतील उत्पन्न ठराविक नसल्याने, महिलांना घर चालवितांना अनेक अडणींचा सामना करावा लागतो. यासाठी महिलांना शेती पूरक व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहित आणि प्रेरित करणे, विविध योजना अंमलात आणणे, त्यांना सरकार कडून मार्केटींग करण्याचे प्रशिक्षण देणे, इत्यादी तरतुद आणि त्याच्याशी संबंधित गुंतवणूक या बजेट मध्ये व्हायला हवी.
जाणून घ्या महिलांसाठी मागील बजेट कसा होता : 2022-23 या आर्थिक वर्षात महिलांसाठी 1,71,006 कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद करण्यात आली होती. अर्थमंत्र्यांनी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या मिशन शक्ती, सक्षम अंगणवाडी, मिशन वात्सल्य आणि पोशन 2.0 यांसारख्या योजनांमध्ये सुधारणा करण्याची घोषणा केली होती. याशिवाय 2 लाख अंगणवाड्यांचे अपग्रेडेशन करण्यात आले आणि महिला आणि बालकांचा विकास लक्षात घेऊन तीन योजना सुरू करण्यात आल्या. यासोबतच मानसिक आरोग्य समुपदेशनाचा कार्यक्रम सुरू करण्याची घोषणाही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात महिला आणि बालकल्याणासाठी 25,172 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.
