नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 2022 ( winter session 2022 ) आजपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनात केंद्र सरकारला 16 नवीन विधेयके मांडायची आहेत. यामध्ये बहुराज्यीय सहकारी संस्थांमध्ये जबाबदारी वाढवणे आणि निवडणूक प्रक्रिया सुधारण्याशी संबंधित विधेयकांचा समावेश आहे. नॅशनल डेंटल कमिशन ( National Dental Commission ) विधेयकही आगामी अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. विधेयकात राष्ट्रीय दंत आयोग स्थापन करण्याचा आणि दंतवैद्य कायदा, 1948 रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. पीएम मोदी ( pm modi ) संसदेत पोहोचले आहेत. पहिल्या दिवशी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर ( External Affairs Minister S Jaishankar ) सभागृहाला संबोधित करतील. येथे, काँग्रेस खासदार मणिकम टागोर यांनी AIIMS दिल्लीच्या सर्व्हरवर सायबर हल्ल्यावर चर्चा करण्यासाठी लोकसभेत स्थगन प्रस्तावाची सूचना दिली. ( winter Session 2022 Updates )
हिवाळी अधिवेशन 2022 सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी पत्रकारांना संबोधित केले. ते म्हणाले की, हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला दिवस आहे. 15 ऑगस्टपूर्वी आमची भेट झाली म्हणून ते महत्त्वाचे आहे. 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाली आणि आपण स्वातंत्र्याच्या अमृतात पुढे जात आहोत. आम्ही अशा वेळी भेटत आहोत जेव्हा भारताला G20 चे अध्यक्षपदाची संधी मिळाली आहे.
यासोबतच नॅशनल नर्सिंग कमिशनशी संबंधित विधेयकही मांडले जाण्याची शक्यता आहे. ज्यामध्ये नॅशनल नर्सिंग कमिशन (NNMC) ची स्थापना करण्याचा आणि भारतीय नर्सिंग कौन्सिल कायदा, 1947 रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे. लोकसभेच्या बातमीनुसार, बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, 2022 सहकारातील प्रशासन मजबूत करणे, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे आणि निवडणूक प्रक्रिया सुधारणे या उद्देशाने सादर केले जात आहे.
कॅन्टोन्मेंट बिल, 2022 हा आणखी एक मसुदा कायदा आहे जो 2022 च्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाच्या उद्दिष्टांमध्ये कॅन्टोन्मेंटमध्ये 'जीवन सुलभता' वाढवण्याच्या प्रस्तावाचाही समावेश आहे. जुने अनुदान (नियमन) विधेयक, वन (संवर्धन) दुरुस्ती विधेयक, कोस्टल एक्वाकल्चर अ‍ॅथॉरिटी (सुधारणा) विधेयक इत्यादींचाही या कालावधीत मांडण्यात येणाऱ्या विधेयकांच्या यादीत समावेश आहे.
काँग्रेसने निर्णय घेतला आहे की ते संसदेच्या 2022 च्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सीमेवरील परिस्थिती, अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणावर चर्चा करेल. चर्चेची मागणी. मात्र, भारत जोडो यात्रेत सहभागी झाल्यामुळे राहुल गांधींसह त्यांचे अनेक नेते संसदेच्या अधिवेशनाला उपस्थित राहण्याची शक्यता नाही. काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या संसदीय रणनीती गटाची बैठक काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी झाली. यामध्ये देशातील घटनात्मक संस्था 'कमकुवत' झाल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला जाईल, असा निर्धारही पक्षाने केला.
संसदेचे अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून सुरू होणार असून त्यात चीनसोबतचा सीमाप्रश्न, अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षण या मुद्दय़ांवर काँग्रेसने सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी केली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, संसदेच्या १७ दिवसांच्या अधिवेशनासाठी त्यांच्या पक्षाकडून हे प्रमुख मुद्दे समोर आले आहेत. ते म्हणाले की, भारत आणि चीनमध्ये गेल्या 22 महिन्यांपासून तणाव आहे आणि संसदेत या विषयावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही. या विषयावर संसदेत चर्चा व्हावी, अशी काँग्रेसची इच्छा आहे.
रमेश यांच्याशिवाय काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी, पक्षाचे ज्येष्ठ नेते पी चिदंबरम, केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, के सुरेश आणि मणिकम टागोर या बैठकीला उपस्थित होते. काँग्रेस संसदेच्या अधिवेशनात महागाई आणि रुपयाच्या घसरलेल्या मूल्यासह उच्च वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) मुद्दा उपस्थित करणार आहे. रमेश यांनी सांगितले की, काँग्रेस येत्या दोन-तीन दिवसांत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करेल आणि संसदेत या विषयांवर चर्चेसाठी संयुक्त रणनीती ठरवेल.
