नूतनीकरण झालेल्या युद्धबंदीचा सन्मान करण्याबाबतचे एकमत, जे नोव्हेंबर 2003 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान या दोघांनी केलेल्या करारात होते, ते हुर्रियत आणि पाकिस्तान यांच्यातील वाढता संघर्ष तसेच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील शांतीप्रक्रिया यांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण आहे.
विशेषत: 2014 मध्ये भाजपने सरकार स्थापल्यानंतर गेल्या आठवड्यापर्यंत सीमेवर चढाई झाली नव्हती. जेव्हा देशाला एखादी भूमिका घ्यायची असते किंवा कोणत्याही कृत्याबद्दल नाराजी दर्शवायची असेल तेव्हा प्रसंगी काही गोष्टी अधिक तीव्र होतात. त्यावेळी देशाच्या धोरणात्मक बाबींना ते अनुरूप ठरणार नाही असे गृहीत धरुन चालत नाही. भारतीय संसदेचा 5 ऑगस्ट रोजीचा युद्धविरामाचा निर्णय, जो पाकिस्तानच्या बाजूने चांगला नव्हता. त्याचा परिणाम सीमारेषेवरील लोकांना सोसावा लागला, त्यांना तोफांचा सामना करावा लागला.
जम्मू-काश्मीरला दोन बाजूंनी विभाजित करणारी नियंत्रण रेखा जिला एलओसी म्हणून ओळखली जाते, याच युद्धविराम रेषेच्या एका बाजूला जम्मू-काश्मीर आणि दुसरीकडे पाकव्याप्त काश्मीर आहे, ती हिंसक बनते. यातूनच दोन्ही देशांच्या राजकीय कृतींचे प्रतिबिंब युद्धविरामाच्या माध्यमातून प्रतिबिंबित होते. एका बाजूला जेव्हा दुसर्‍या बाजूकडे चीड दाखवायची असेल तर ते म्हणजे युद्धविरामाचे उल्लंघन, जे असहमतीचे मूर्तरूप असते.
24 फेब्रुवारीपासून अंमलात आलेल्या युद्धबंदी कराराच्या नूतनीकरणानंतर तोफा थंडावल्या. त्याआधी नियंत्रण रेषेवरील शांतता एक वाईट शकुन म्हणता येईल, कारण ती फार काळ टिकणारी नव्हती. त्यामुळे अचानक होणारा गोळीबार ही काही आश्चर्याची बाब राहिली नव्हती. बर्फ वितळणे किंवा हिमवर्षावापूर्वी अतिरेक्यांसाठी मार्ग मोकळे होतात. जोपर्यंत पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात गोळीबार होत नाही तोपर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांचा समूह घुसू शकत नाही. हे देखील एक सर्वज्ञात सत्य आहे की जम्मू-काश्मीरमध्ये जेव्हा दहशतवाद्यांनी प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केलेला असतो, त्यावेळी भारतीय सैन्याचे लक्ष विचलित करण्यासाठी त्यांना गुंतवून ठेवण्याच्या उद्देशाने सीमेपलिकडून गोळीबार होत असतो.
परंतु नवीन गोष्टींमुळे घुसखोरीच्या प्रयत्नांमध्ये मोठा फरक पडेल. वास्तविक, लष्करप्रमुख नरवणे यांचे 25 फेब्रुवारी रोजीचे विधान खूप काही सांगून जाते. ज्यामधून मागच्या दाराने सुरू असलेल्या मुत्सद्देगिरीतून दोन्ही देशांनी दहशतवाद संपविण्याचा किंवा तो सर्वात कमी कसा करता येईल यादृष्टीने संभाव्य उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रकाश पडतो. लष्करप्रमुखांनी युद्धबंदी कराराचे स्वागत केले आणि सांगितले की अतिरेक्यांविरूद्धच्या कारवाया सुरूच राहतील म्हणजेच त्यांना बाहेरच पडता येणार नाही. प्रत्यक्ष युद्धविराम रेषा जी अतिरेक्यांना बाहेर पडायला आणि आत प्रवेश करण्यास कारणीभूत ठरते, तिथेच जर गोळीबारी थांबली तर घुसखोरीला आणि सुटकेला मदत मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.
काश्मिरबाबत पाकिस्तानच्या धोरणामध्ये हा एक मोठा बदल असून त्यांनी नेहमीच असा दावा केला आहे की हा त्यांचा मुख्य मुद्दा आहे. दहशतवादी युसूफ शहा ज्याचे सांकेतिक नाव सय्यद सलाउहिदीन असे आहे, जो युनायटेड जेहाद काउन्सिलचा प्रमुख आहे, त्याला यापुढे जड जाणार आहे. कराराबद्दल नाराजी दर्शविल्यानंतर हुर्रियत प्रमुख सय्यद अली शाह गिलानी जे सय्यद सलालुद्दीनच्या विचारांचे समर्थक आहेत, त्यांना याबाबत खबरदारीचे संकेत यातून मिळाले आहेत. पाकिस्तानशी केलेल्या युद्धबंदीच्या करारावरुन नाराजी व्यक्त करणारे पत्र गिलानी यांनी पाकिस्तानला पाठवले आहे, त्यावरुन काश्मीर संदर्भातील संसदेच्या विशेष समितीने गिलानींना धारेवर धरले आहे.
पाकिस्तानसाठी एफएटीएफच्या 'ग्रे' यादीतून बाहेर पडणे प्रथम प्राधान्याचे आहे, त्या दृष्टीने त्यांना नियमांच्या चौकटीचे पालन करावे लागेल. सीमेवरील हिंसाचार आणि अतिरेक्यांना पाठिंबा या चौकटीत बसत नाही. काश्मिरमधील दहशतवाद हीच पाकिस्तानला 'ग्रे' यादीमध्ये कायम ठेवण्याचे मुख्य कारण आहे. या युद्धबंदीचा पाकिस्तानला अनेक प्रकारे फायदा होणार आहे.
एफएटीएफ व्यतिरिक्त पाकिस्तान आणि चीन दोघांनाही फायदा होणार असलेली आणखी एक गोष्ट म्हणजे सीपीईसीवर कुरबूर न करता कृती करणे. गिलगित बाल्टिस्तानबद्दल भारत फारसे बोलत नाही, त्याला पाकिस्तानने काही मोठे घटनात्मक बदल करून यापूर्वीच पाचवा प्रांत बनवला आहे. हा करार चीनच्या प्रमुख प्रकल्प, बीआरआयच्या कारवायांना निर्वेधपणे प्रदेशातून जाण्याची परवानगी देणारा आहे.
उलटपक्षी नूतनीकरण कराराची अंमलबजावणी दीर्घकाळ झाली तर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सर्व विकास प्रकल्प शांततेत होणार आहेत. मुख्य प्रवाहातील राजकीय नेतृत्व पाकिस्तानसाठी त्याच प्रकारे व्यवस्थापित करणे हे आता भारतापुढील एकमेव आव्हान आहे, ज्याप्रकारे फुटीरवादी नेतृत्व हाताळण्यात येत आहे. एकीकडे वाढता स्वदेशी दहशतवाद आहे आणि दुसरीकडे मुख्य प्रवाहातील नेतृत्व हे फुटीरवादी मार्गाने चालले आहे आणि हेच भारत आणि पाकिस्तान या दोघांसाठी मोठे आव्हान आहे. मोदी सरकार फुटीरवादाच्या कल्पनेला सामोरे जाण्यासाठी वज्रमूठ वापरत राहील की पाकिस्तानची उदासीनता त्यांना सुप्त पद्धतीने स्वीकारेल, हे पाहणे यापुढे औत्सुक्याचे ठरेल.
