हैदराबाद - जागतिक कोविड संकटाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वावलंबी भारताचे स्वप्न पाहिले. उत्पादन क्षेत्रात भारत स्वावलंबाने सुपर शक्ती बनेल, हे ते स्वप्न. यालाच त्यांनी 'आत्मनिर्भर भारत' म्हणत घोषणा दिली. अगदी नुकत्याच झालेल्या 'मन की बात' या कार्यक्रमात त्यांनी या घोषणेचा पुनरुच्चार केला. पंतप्रधानांनी सगळ्या जनतेला स्वदेशी मालच विकत घेणार, असा नववर्षाचा संकल्प करायला सांगितला. भारतीय उद्योग आणि उत्पादन क्षेत्रांना आंतरराष्ट्रीय उत्पादन दर्जाशी जुळवून घेण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला आहे. सुक्ष्म लघू आणि मध्यम उद्योग व लघू उद्योगांनी हे स्वप्न साकार करण्यासाठी आपली भूमिका बजावण्याचा सल्लाही पंतप्रधानांनी दिला.
कोविड विषाणूमुळे घरगुती उत्पादन क्षेत्राची ढासळलेली स्थिती सावरण्यासाठी लोक स्वदेशी उत्पादने खरेदी करायला तयार आहेत. स्वदेशी उत्पादने परवडेल अशा किमतीत मिळण्यासाठी सरकारला बरेच काही करायला हवे आहे. छोट्या संघटना केवळ आगाऊ पैसे भरल्यावरच कच्चा माल मिळत असल्याचे ओरडत आहेत आणि परिवहन शुल्काचा बोजा त्यांना असह्य होत आहे. या संघटना अथकपणे सरकारच्या आर्थिक मदतीची वाट पाहत आहेत. उत्पादन क्षेत्र आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकार पहिले पाऊल उचलू शकते ते म्हणजे लघु उद्योगांना आर्थिक सहाय्य देणे.
या वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात टीव्ही संच आणि महागड्या फर्निचरच्या आयातीवर बंधने घालण्याचा प्रस्ताव होता. या वस्तू आवश्यक गोष्टींच्या श्रेणीमध्ये येत नाहीत. स्वदेशीला चालना देण्याचा एक भाग म्हणून केंद्रीय पोलिस कल्याण भंडार स्टोअर्समधून १००० प्रकारची परदेशी उत्पादने काढून टाकली गेली आहेत. गेल्या सात महिन्यांपासून याची अंमलबजावणी सुरू आहे. देशभरात समान धोरण लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध असल्याचे दिसते.
पूर्वी विश्लेषकांनी सांगितले होते की देशाचा एक वर्षासाठीचा देशांतर्गत खर्च ४२ लाख कोटी रुपये आहे. कोविडमुळे वाढीचा दर मंदावला असला तरी, एकट्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या उद्योगामध्ये २०२५ पर्यंत १.५ लाख कोटी रुपये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागाच्या म्हणण्यानुसार २०१९ मध्ये आयात निर्यातीपेक्षा जास्त झाल्याने असमतोल निर्माण झाला आणि देशाची व्यापार तूट १२ लाख कोटी रुपयांवर आली. देशी उत्पादनांची मागणी वाढवण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आखल्यास परदेशी देशांवर अवलंबून राहण्याची शक्यता कमी होईल आणि राष्ट्रीय औद्योगिक वाढीमध्ये प्रचंड सुधारणा होईल.
केंद्राने त्वरित सुटे भागांच्या उत्पादनात एमएसएमईंना प्रोत्साहन देण्याबाबत विचार केला पाहिजे. त्यांना पुढील उत्पादनासाठी जोडले पाहिजे आणि आवश्यक त्या स्तरावर त्यांना सहाय्य देणाऱ्या यंत्रणेला बळकटी देण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. चीन आणि जपानच्या तुलनेत भारतीयांचे सरासरी वय खूप कमी आहे. सरासरी भारतीय वय २८ वर्ष आहे. देशातील ६४ टक्के लोकसंख्या काम करू शकणाऱ्या वयोगटातली आहे.
सुशिक्षितांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढवणारी यंत्रणा दुरुस्त केली पाहिजे. कुशल कामगारांची टक्केवारी सुधारणे ही काळाची गरज आहे. देशाला भेडसावणाऱ्या औद्योगिक दुर्दैवांचा नाश करण्यासाठी दूरदर्शी रणनीती अवलंबली गेली, तर भारतीय उत्पादनांना नक्कीच चांगली मागणी मिळेल.
हेही वाचा - ऊस उत्पादक शेतकरी साखरेच्या गोडव्यापासून वंचित!
हेही वाचा - आंदोलक शेतकरी आणि सरकारमध्ये दिल्लीत बैठक सुरू
