नवी दिल्ली : देशातील गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये आमूलाग्र बदल होणार आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी संसदेत तीन नवीन विधेयके सादर केली. शाह यांनी भारतीय दंड संहिता (IPC), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (CRPC) आणि भारतीय पुरावा कायद्यात बदल करण्यासाठी लोकसभेत भारतीय संहिता संरक्षण विधेयक २०२३ सादर केले. हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.
देशातील फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल : 'देशद्रोह कायदा आता 'पूर्णपणे रद्द' केला जाईल. भारताच्या सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या कृत्यांसाठी देशद्रोह कायद्यातील ज्या तरतुदी रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे, त्या कलम १५० मध्ये कायम ठेवल्या जातील. सध्या, देशद्रोहासाठी जन्मठेप किंवा तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. नव्या तरतुदीत तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ७ वर्षे करण्यात आली आहे', असे अमित शाह यांनी यावेळी सांगितले. १८६० पासून ते आतापर्यंत, देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यांनुसार कार्य करत आहे. आता या तीन कायद्यांमुळे देशातील फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल होणार आहे.
प्रस्तावित देशद्रोह कायदा काय आहे : प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता विधेयक २०२३ चे कलम १५० देशद्रोहाच्या गुन्ह्याशी संबंधित आहे. मात्र, यात देशद्रोह हा शब्द वापरण्यात आलेला नाही. याऐवजी 'भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणारा' असे या गुन्ह्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. 'शब्दांद्वारे, बोलून किंवा लिखित स्वरूपात, चिन्हांद्वारे, इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषणाद्वारे किंवा आर्थिक माध्यमांचा वापर करून फुटीरतावादी कारवायांना किंवा सशस्त्र विद्रोहाच्या भावनांना प्रोत्साहन देऊन भारताचे सार्वभौमत्व किंवा एकता आणि अखंडता जाणूनबुजून धोक्यात आणणे', असे त्यामध्ये लिहिले आहे. अशा व्यक्तीस जन्मठेपेची शिक्षा होईल, ज्यात सात वर्षांपर्यंत वाढ होऊ शकते. तसेच तो दंडासही पात्र असेल.
देशद्रोहाचा सध्याचा कायदा काय आहे : देशद्रोहाच्या सध्याच्या कायद्यानुसार, जो कोणी, शब्दांद्वारे, एकतर बोलून किंवा लिखित किंवा चिन्हांद्वारे, किंवा दृश्यमान प्रतिनिधित्वाद्वारे सरकारचा द्वेष किंवा अवमान करण्याचा प्रयत्न करतो किंवा असंतोष भडकवतो किंवा भडकवण्याचा प्रयत्न करतो, त्याला कायद्याने जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाईल. तसेच त्याला दंड देखील होऊ शकतो. तर कारावास तीन वर्षांपर्यंत वाढू शकतो.
हा कायदा पहिल्यांदा कोणी बनवला : राजद्रोह कायदा १८३७ मध्ये थॉमस मॅकॉले यांनी तयार केला होता. नंतर १८७० मध्ये, जेम्स स्टीफन यांनी त्याला भारतीय दंड संहितेत (IPC) कलम १२४ अ म्हणून जोडले. स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान, नागरिकांमधील असंतोष दाबण्यासाठी ब्रिटिशांनी देशद्रोहाचा कायदा लागू केला होता. हा कायदा स्वातंत्र्यसैनिकांच्या विरोधात होता.
देशद्रोह कायद्याचा गैरवापर झाल्याच्या तक्रारी : अलीकडच्या काळात, देशद्रोह कायद्याबाबत अनेकवेळा प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. उमर खालिद, कन्हैया कुमार यांसारख्या अनेकांवर देशद्रोहाचा कायदा लावण्यात आला, ज्याचा निषेध करण्यात आला होता. उमर खालिद या जेएनयूच्या विद्यार्थ्यावर देशविरोधी घोषणा दिल्याबद्दल देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसेच इतर अनेक प्रकरणांमध्ये देशद्रोह कायद्याचा गैरवापर झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.
हेही वाचा :
