हैदराबाद - संसदेच्या मान्सून अधिवेशनाची सुरूवात आज जोरदार गदारोळात झाली. अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच पेगाससच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्याचा मुद्दा समोर आल्याने भारताच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. या मुद्यावर विरोधकांनी चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींनी सरकारवर टीका करताना म्हटले आहे, की आम्हाला माहिती आहे, की भारतातील नेते, अधिकारी व पत्रकारांची हेरगिरी करण्यात येत आहे.
पेगासस हे एक स्पायवेअर आहे. इस्त्रायलच्या NSO ग्रुपने हे स्पायवेअर बनवलं आहे. हे स्पायवेअर ज्यांच्या फोनमध्ये टाकण्यात आल्याची शक्यता असलेल्यांची एक यादी सध्या लीक झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठन (international media organization) ने खुलासा केला आहे, की इजराइलचे साफ्टवेअर पेगाससच्या माध्यमातून भारताचे दोन केंद्रीय मंत्री, 40 हून अधिक पत्रकार, विरोधी पक्षातील तीन नेते व एक न्यायाधीशासह 300 लोकांची हेरगिरी केले गेली आहे. पेगासस स्पाइवेयर निर्माण करणारी कंपनी एनएसओ ( NSO) इजराइलची आहे. कंपनीचा दावा आहे की, केवळ सरकारलाच अधिकृत रूपाने या सॉफ्टवेअरची विक्री केली जाते. याचा उद्देश्य दहशतवाद व गुन्हे रोखणे आहे. प्रश्न असा आहे, की काय भारत सरकारने एनएसओ (NSO) कडून हे सॉफ्टवेयर खरीदी केले होते. दरम्यान गार्जियन वृत्तपत्राचे म्हणणे आहे, की एनएसओ (NSO) ने हे सॉफ्टवेअर अनेक देशांना विकले आहे. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून 50 हजाराहून अधिक लोकांची हेरगिरी केली जात आहे.
काय आहे प्रकरण -
भारतासह जगातील अनेक देशांमध्ये इस्रायली पेगासस नावाच्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून लोकांच्या व्हॉटसअॅपवर पाळत ठेवल्याची माहिती 2019 मध्ये उघड झाली होती. व्हॉट्स अॅपनं यासंदर्भात एनएसओ (NSO) या कंपनीला कोर्टात खेचल्यानंतर संपूर्ण जगाचे लक्ष याकडे वेधलं गेलं आहे. इस्रायलच्या NSO या इस्त्रायली सायबर इंटेलिजन्स कंपनीने पेगासस सॉफ्टवेअरची निर्मिती केली आहे. या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून व्हॉट्सअॅपची यंत्रणा भेदून पत्रकार, वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची हेरगिरी केल्याचे व्हॉट्सअपनं जाहीर केले. NSO या कंपनीनं मात्र त्यांच्यावरील हे आरोप फेटाळून लावले.
राज्यसभेत 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी सरकारला पेगासस (Pegasus) विषयी काही सवाल केले होते. 18 जुलै रोजी त्यांनी याविषयी ट्वीट करून सरकारवर हेरगिरी केल्याचा आरोप लावला. बीजेपीचे राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यन स्वामी यांनी सरकारला इशारा दिला होता. गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेला सांगावे की इजरायली कंपनीशी सरकारचे काही देणे-घेणे नाही. नाहीतर वाटरगेट प्रकरणाप्रमाणे सत्य समोर येईल व त्यामुळे भाजपला नुकसान सहन करावे लागेल.
काय आहे पेगासस स्पाइवेयर ?
पेगासस एक पावरफुल स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर आहे. जे मोबाइल आणि कॉम्प्युटरमधून गोपनीय व वैयक्तिक माहिती चोरून हॅकर्सला पुरवते. याला स्पाइवेयर म्हटले जाते. हे सॉफ्टवेयर तुमच्या फोनच्या माध्यमातून तुमची हेरगिरी करते. इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुपचा दावा आहे, की हे सॉफ्टवेअर ते देशातील अनेक सरकारांना विकत देते. याच्या माध्यमातून आयओएस किंवा अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम असणारे फोन हॅक केले जाऊ शकतात. त्यानंतर फोनचा डेटा, ई-मेल, कॅमेरा, कॉल रेकॉर्ड आणि फोटोसह प्रत्येक एक्टिव्हीटीला ट्रेस केले जाते.
कशी होते हेरगिरी ?
पेगासस स्पाइवेयर तुमच्या फोनमध्ये आले तर 24 तास तुमच्यावर हॅकरची नजर असणार आहे. हे सॉफ्टवे्र तुम्हाला पाठवलेल्या मेसेजची कॉपी करेल. तुमचे फोटो व कॉल रेकॉर्ड तत्काल हॅकर्सला पुरवील. तुम्हाला माहितीही होणार नाही, की पेगासस तुमच्या फोनमधूनच तुमचा व्हिडिओ बनवील. या स्पाइवेयरमध्ये माइक्रोफोनला एक्टिव करण्य़ाची क्षमता आहे. त्यामुळे कोणत्याही अज्ञात लिंकवर क्लिक करू नका.
तुमच्या फोममध्ये कसे येतो पेगासस ?
जसे अन्य व्हायरस व सॉफ्टवेयर फोनमध्ये येतात त्याच पद्धतीने पेगागसही मोबाइल फोनमध्ये एंट्री घेतो. इंटरनेट लिंकच्या माध्यमातून लिंक मेसेज, ई-मेल, वॉट्सअॅप मेसेज पाठवले जातात. 2016 मध्ये पहिल्यांदा या सॉफ्टवेअरविषयी माहिती झाले.
हेरगिरीचं प्रकरण कुठून उघडकीस आलं?
फ्रान्सची राजधानी पॅरीसची एक संस्था आहे फॉरबिडन स्टोरीज आणि दुसरी एक संस्था अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल या दोन्ही संस्थांकडे 50 हजार फोन नंबर्सची एक लिस्ट आहे. संस्थांच्या दाव्यानुसार हे ते 50 हजार नंबर्स आहेत
ज्यांना पेगासस नावाचं सॉफ्टवेअर वापरुन हॅक केलं गेलं. याच दोन्ही संस्थानी ही 50 हजार नावांची लिस्ट जगभरातल्या 16 मीडिया कंपन्यांसोबत शेअर केलं. त्यानंतर काही आठवड्याच्या तपासानंतर असं लक्षात आलं की, अनेक देशातली सरकारं, त्यांच्याच देशातले काही पत्रकार, उद्योगपती, विरोधी पक्षातले नेते, वकिलं, वैज्ञानिक यांची जासुसी करतातयत. याच लिस्टमध्ये भारताचही नाव आहे.
मोदी सरकारचं काय म्हणणं आहे?
ह्या सगळ्या प्रकरणावर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि IT मंत्रालयानं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे पण ते पुरेसं नसल्याचं ज्यांची हेरगिरी झालीय त्याचं म्हणणं आहे. भारत हा मजबुत लोकशाही असलेला देश आहे आणि सरकार स्वत:च्या नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यासाठी कटिबद्ध आहे. सरकारवर हेरगिरी केल्याचे आरोप हे निराधार आहेत.
