तिरुअनंतपुरम – इस्रो 1994 हेरगिरी प्रकरणी आणखी एक खुलासा झाला आहे. हेरगिरी प्रकरणात आरोपी असलेल्या मालदिवी नागरिक फौझिया हसन यांनी केरळ पोलिसांनी आपला छळ केल्याचा आरोप केला आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थाचे माजी शास्त्रज्ञ एस. नंबी नारायणन यांचे हेरगिरी प्रकरणात नाव घेण्याची जबरदस्ती केरळ पोलिसांनी आपल्याला केली होती, असे त्यांनी सांगितले.
एस. नंबी नारायणन यांना हेरगिरी प्रकरणात फसवण्यासाठी केरळ पोलिसांनी माझा निर्घृण छळ केला. जेव्हा मी एस. नंबी नारायणन यांचे नाव घेण्यास नकार दिला. तेव्हा पोलिसांनी माझ्या मुलीचे अपहरण आणि बलात्कार करण्याची धमकी दिली. त्यामुळे मला त्यांचे नाव घ्यावे लागले. इस्त्रोची गोपनीय माहिती देण्याच्या बदल्यात नारायणन यांनी माझ्याकडून पैसे घेतले, असे बोलण्याचे मला पोलिसांकडून सांगण्यात आले. पोलिसांनी मला खोटे बोलण्यास भाग पाडले, असे हसन यांनी सांगितले.
नारायण यांना ज्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यात आली. त्याचप्रमाणे मलाही भरपाई द्यावी. कारण, चौकशीदरम्यान झालेल्या अत्याचारामुळे मला त्रास झाला, असे हसन यांंनी म्हटलं.
1994 मध्ये इस्रो गुप्तचर प्रकरण उघडकीस आले. तेव्हा एस. नंबी नारायणन, इस्त्रोच्या आणखी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यासह, मालदीवच्या दोन महिलांना हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक केली गेली होती. भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाबाबत निवडक गोपनीय दस्तावेज दुसऱ्या देशांना हस्तांतरित केल्याच्या आरोप एस. नंबी नारायणन यांच्यावर होता. सुरुवातीस या प्रकरणाचा तपास केरळ पोलिसांनी केला. परंतु नंतर सीबीआयकडे तपास देण्यात आला. सीबीआयने ७९ वर्षीय माजी शास्त्रज्ञाला क्लीन चीट दिली.
1998 मध्ये आरोपी नसल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर नारायणन यांनी दोषी ठरवणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. निर्दोष सिद्ध झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये नारायणन यांना 50 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश सरकारला दिले. तसेच हेरगिरीच्या खोट्या आरोपाखाली नारायणन यांना फसवणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती डीके जैन यांची नेमणूक केली.
2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने 14 सप्टेंबर 2018 रोजी माजी न्यायाधीश (निवृत्त) डीके जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती गठीत केली होती. या समितीने नुकताच आपला अहवाल सादर केला आहे. जैन समितीचा अहवाल प्राथमिक तपास मानून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले. हा अहवाल सार्वजनिक केला जाणार नाही.
हेही वाचा - नागरिकांना वाचवा! केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार यांचे सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र
