नवी दिल्ली - कोळसा घोटाळा प्रकरणी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या पत्नी रुजिरा बॅनर्जी यांच्याविरोधात दिल्लीच्या पटियाला हाऊस न्यायालयाने वॉरंट जारी ( Warrant issued against rujira banerjee ) केले आहे. न्यायालयाने रुजिरा बॅनर्जी यांना २० ऑगस्ट रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
शनिवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान रुजिरा बॅनर्जी न्यायालयात हजर ( Rujira banerjee coal scam case ) राहिल्या नाहीत. त्यानंतर मुख्य महानगर दंडाधिकारी स्निग्धा सरवरिया यांनी जामीनपात्र वॉरंट ( bailable warrant by Snigdha Sarwaria ) जारी केले. रुजिरा बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांनी ( Abhishek Banerjee petition in court ) ईडीच्या समन्सविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. रुजिरा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली होती. ती उच्च न्यायालयाने 11 मार्च रोजी फेटाळून लावली होती. 11 ऑक्टोबर 2021 रोजी उच्च न्यायालयाने रुजिरा बॅनर्जी यांना त्यांच्या वकिलामार्फत ट्रायल न्यायालयात आपले म्हणणे मांडण्याची ( ed summoned abhishek banerjee wife ) परवानगी दिली होती. अभिषेक बॅनर्जी आणि रुजिरा बॅनर्जी यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कोळसा घोटाळा प्रकरणात रुजिरा बॅनर्जी चौकशीसाठी हजर होत नसल्याचे ईडीने म्हटले आहे.
रुजिरा बॅनर्जी यांच्या याचिकेला ईडीचा विरोध - ईडीने जारी केलेल्या समन्सच्या विरोधात अभिषेक बॅनर्जी आणि रुजिरा बॅनर्जी यांच्या याचिकेला ईडीने विरोध केला आहे. न्यायालयाने तपासाच्या मध्यभागी हस्तक्षेप करू नये. उच्च न्यायालयात, ईडीच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. मेहता म्हणाले, की, अभिषेक बॅनर्जी आणि त्यांच्या पत्नीने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन सदस्यीय खंडपीठ विचार करत आहे. मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत तपासात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या 12 व्या अध्यायाचे पालन करावे का, या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालय विचार करत आहे.
ईडीने कोणत्या आधारावर आरोपींना दिल्लीला बोलावले - अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी सांगितले होते की, ते तपास करण्याच्या ईडीच्या अधिकारांना आव्हान देत नाहीत. ईडीने आरोपींच्या पोलीस ठाण्याचे कार्यक्षेत्र असलेल्या ठिकाणीच आरोपींची चौकशी करावी. त्यांनी मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कलम 65 च्या संदर्भात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 160 चा अर्थ लावण्याची मागणी केली. ईडीने कोणत्या आधारावर आरोपींना दिल्लीला बोलावले, असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १६० का लागू होणार नाही? असेही कपिल सिब्बल यांनी विचारले आहे.
हेही वाचा-Punjab : पंजाबमध्ये कर्जाची परतफेड न केलेल्या दोन हजार शेतकऱ्यांविरोधात बॅंकेने जारी केले अटक वॉरंट
हेही वाचा-Warrant against Raj Thackeray : ८३ वेळा तारखा, सततची गैरहजेरी राज ठाकरेंच्या विरोधात अखेर अटक वाॅरंट
