वाराणसी (उत्तरप्रदेश): G-20 परिषदेपूर्वी बनारसचे सुशोभीकरण करण्यासाठी 1950 मध्ये पाकिस्तान आणि भारताच्या फाळणीच्यावेळी येथील निर्वासितांना ज्या दुकानांचे वाटप करण्यात आले होते. त्या दुकानांसह अन्य दोन दुकाने बुलडोझरच्या सहाय्याने जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. त्यामुळे येथील दुकानदारांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे की, जर दुकानांना पाडायचेच होते तर बांधण्याची परवानगी का दिली?
एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये वाराणसीमध्ये G-20 परिषदेच्या एकूण 6 बैठका होणार आहेत. यामध्ये बनारस शहर अधिक चांगल्या पद्धतीने दिसण्यासाठी तयारी जोरात सुरू आहे. पूर्वतयारी लक्षात घेऊन दशाश्वमेध घाटाच्या अगदी वर असलेला गुमती बाजार होळीपूर्वी उद्ध्वस्त करण्यात आला. दुकाने जमीनदोस्त करण्यात आली आणि एकाच वेळी दुकाने चालवणाऱ्या 135 कुटुंबांना उदरनिर्वाहाच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे या मार्केटची स्थापना 1950 मध्ये झाली, जेव्हा भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानातून बनारसमध्ये आलेल्या सिंधी समाजाच्या लोकांच्या उदरनिर्वाहासाठी तत्कालीन सरकारकडून दुकाने दिली जात होती. त्यावेळी 1950 मध्ये दुकाने आम्हाला लेखी देण्यात आली होती आणि त्याचे प्रमाणपत्रही आज सर्वांकडे असल्याचे व्यापारी सांगतात. त्यानंतर आणीबाणीच्या काळात ही दुकाने पाडण्याची चर्चा सुरू झाल्यावर आम्ही उच्च न्यायालयाचा आसरा घेतला.
हायकोर्टाने 1980 मध्ये यावर बंदी घातली आणि तेव्हापासून ही स्थगिती कायम होती. ज्या वेळी ही दुकाने हटवण्याची चर्चा झाली, तेव्हा त्या आधारे न्यायालयातून दिलासा मिळाला आणि दुकाने उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचली. परंतु, यावेळी विकास प्राधिकरणाची नोटीस आल्यावर उत्तरात सर्व कागदपत्रे जोडून दाखल करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही महापालिकेने दुकाने फोडून नासधूस केली, असे या दुकानदारांनी म्हटले आहे.
आम्ही येथे स्थायिक असताना मग दुकाने उद्ध्वस्त का केले? आम्ही निर्वासित म्हणून आलो होतो आणि पुन्हा निर्वासित झालो आहोत, असे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, याबाबत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुमित कुमार यांच्याशी चर्चा केली असता, ते म्हणाले की, आमच्याकडे महापालिकेच्या दस्तऐवजाचे कोणतेही कागदपत्र नाहीत, ज्यावरून ते तेथे कायदेशीररित्या राहत असल्याचे सिद्ध होत आहे. कागदपत्रांची पडताळणी करून घेण्यासही सांगितले असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्याकडे सर्व कागदपत्रे बरोबर असतील तर त्यांना दिलासा मिळेल, त्यासाठी त्यांनी त्याने न्यायालयात जावे. सध्या वाराणसीच्या दशाश्वमेध परिसरात बांधलेल्या प्लाझामध्ये या सर्वांसाठी दुकाने वाटपाची प्रक्रिया सुरू आहे.
हेही वाचा: तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतला भाजपचा समाचार
