लखनौ : 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी उत्तर प्रदेश सरकार आज आपला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी आज योगी मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. यामध्ये अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव मंजूर केला जाणार आहे. अर्थसंकल्पीय प्रस्तावाशिवाय इतर काही महत्त्वाच्या विकासाशी संबंधित प्रस्तावांना मंत्रिमंडळ मंजुरी देऊ शकते. योगी सरकारचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर करणार आहेत. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते हा अर्थसंकल्प सुमारे 6.45 लाख कोटी ते 7 लाख कोटी रुपयांचा असू शकतो.
पर्यटनासाठी तरतूदीची अपेक्षा : हा अर्थसंकल्प तरुण शेतकरी, महिला, पायाभूत विकास, पायाभूत सुविधांचा विकास, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर भर देणारा असेल. 2024 च्या निवडणुकांपूर्वी, उत्तर प्रदेश सरकार राज्यात गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आणण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना देखील सुरू करू शकते. यासोबतच पर्यटनासाठी देखील अनेक तरतुदीही अर्थसंकल्पात असू शकतात. अर्थसंकल्पात अयोध्या, मथुरा, काशी, मुझफ्फरनगर, नैमिषारण्य येथे धार्मिक पर्यटनाशी संबंधित अनेक योजना सुरू करण्याची तरतूद असू शकते.
शैक्षणिक विकासाकडे भर देण्यात येईल : विभागाशी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बजटचा आकार सुमारे 7 लाख कोटी रुपयांचा असण्याची शक्यता आहे. बजेटच्या माध्यमातून शेतकरी, तरुणींना पायाभूत सुविधांशी संबंधित मोठे प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी मदत मिळू शकते. राज्यातील मुलींच्या खासगी शाळांमध्ये शिक्षणाबाबत काही नवीन तरतुदी असू शकतात. खासगी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या दोन बहिणींना फी माफी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अशा परिस्थितीत या अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद होऊ शकते. याशिवाय प्रत्येक विभागातील राज्य विद्यापीठाबाबत सरकार या अर्थसंकल्पात तरतूद करू शकते. यासोबतच प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांमधील स्मार्ट वर्गांना चालना देण्यासाठी निधीची तरतूद सरकार या बजेटमध्ये करू शकते.
पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी तरतूद : याशिवाय एक्स्प्रेसवेचे बांधकाम पुढे नेण्यासाठी मोठ्या आर्थिक तरतुदीही केल्या जातील. याशिवाय पोलिसांचे आधुनिकीकरण, पोलिस सुधारणा, नवीन रस्ता, नवीन पूल ओव्हर ब्रिज, फुलशेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना, सिंचन सुविधांना चालना, शेतकरी उत्पादक संघटनांना अनुदान अशा सर्व नव्या आर्थिक तरतुदी अर्थसंकल्पात पाहायला मिळू शकतात. याशिवाय बुंदेलखंड पूर्वांचल सारख्या मागास भागातील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आणि रस्तेबांधणीला पुढे नेण्यासाठीही बजेटमध्ये तरतूद असू शकते.
तरुणांना रोजगार देण्यासाठी नवीन योजना : गेल्या काही दिवसांत उत्तर प्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट आयोजित करण्यात आली होती आणि मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले होते. आता त्यावर अंमलबजावणी करत तरुणांना रोजगार देण्यासाठी अनेक नवीन योजना अर्थसंकल्पात सुरू करण्याची घोषणा होऊ शकते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी यूपी सरकारचा आगामी अर्थसंकल्पही खूप महत्त्वाचा मानला जात आहे. निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून अर्थसंकल्पात अनेक नवीन योजना सुरू करता येतील. एकप्रकारे याची झलक लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या या अर्थसंकल्पातही दिसून येऊ शकते.
अल्पसंख्याक समाजाकडे लक्ष : या अर्थसंकल्पात अनेक नवीन योजना सुरू करून सरकार लोकांना भाजपशी जोडण्याचा प्रयत्न करू शकते. यासोबतच अल्पसंख्याक समाजाला भाजपच्या जवळ आणण्यासाठी सरकार त्याच्यासाठी काही नवीन योजनाही सुरू करू शकते. भारतीय जनता पक्षाचे लक्ष सध्या पसमांदा मुस्लिम समाजावर आहे. अशा परिस्थितीत या वर्गाशी संबंधित काही नवीन योजना या अर्थसंकल्पात आणल्या जाऊ शकतात.
हेही वाचा : UPSC EPFO Recruitment : युपीएससीची पदवीधरांसाठी बंपर भरती, जाणून घ्या तपशीलवार
