ट्विटरने केंद्रीय आयटी राज्यमंत्र्यांच्या अकाउंटचे काढले ब्ल्यू टिक; पुन्हा केले पुर्ववत

राजीव चंद्रशेखर यांनी युझर नेम बदलल्याने अकाउंटवरील ब्ल्यू टिक काढण्यात आले होते. काही वेळानंतर ट्विटरने केंद्रीय आयटी राज्यमंत्र्यांचे ब्ल्यू टिक पुन्हा पुर्ववत सुरू केले आहे.

नवी दिल्ली - सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर आणि केंद्र सरकारमधील वाद अजूनही सुरू आहे. याचा फटका नवनियुक्त आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर चंद्रशेखर (Union Minister of State For IT Rajiv Chandrashekhar) यांना बसला आहे. त्यांच्या अकाउंटचे ब्ल्यू टिक काही वेळेकरिता ट्विटरने काढले.

राजीव चंद्रशेखर यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा समावेश झाल्यानंतर त्यांनी ट्विटरवरील युझर नेम राजीव एमपी (Rajeev MP) ऐवजी राजीव जीओआय (Rajeev GOI) हे केले. राजीव चंद्रशेखर यांनी युझर नेम बदलल्याने अकाउंटवरील ब्ल्यू टिक काढण्यात आले होते. काही वेळानंतर ट्विटरने केंद्रीय आयटी राज्यमंत्र्यांचे ब्ल्यू टिक पुन्हा पुर्ववत सुरू केले आहे. ट्विटरवरील ब्ल्यू टिक हे केवळ व्हेरिफाईड अकाउंटलाच देण्यात येते. हे ब्ल्यू टिक असणे सोशल मीडिया वापरकर्त्यांमध्ये प्रतिष्ठेचे मानले जाते.

हेही वाचा-निसर्गाचा कहर; उत्तरप्रदेशमध्ये विविध ठिकाणी वीज कोसळून तब्बल 41 जणांचा मृत्यू

जर कोणत्याही वापरकर्त्याने युझर नेम बदलले तर ट्विटरकडून ब्ल्यू टिक काढले जाते. तसेच अकाउंट सहा महिने सक्रिय नसेल तर वापरकर्त्यांचे ब्ल्यू टिक काढण्यात येते.

हेही वाचा-बॉयफ्रेंडसोबतचा व्हिडिओ व्हायरल; नवविवाहित महिलेला पतीने काढले घराबाहेर

यापूर्वीही ट्विटरने भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांचे काढले होते ब्ल्यू टिक

उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे अकाउंट सक्रिय नसल्याने त्यांचे ब्ल्यू टिक काढण्यात आले होते. मात्र, त्यावर भाजप व मोदी सरकारकडून टीका करण्यात आल्यानंतर हे ब्ल्यू टिक पुर्ववत दिले होते.

हेही वाचा-VIDEO : हिमाचलमध्ये ढगफुटी.. मुसळधार पावसाने रस्त्यांना नाल्याचे रुप, कार व अन्य वाहने गेली वाहून

ट्विटरने रहिवाशी तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची केली नियुक्ती-

नवीन आयटी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता ट्विटरने रविवारी तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त केला आहे. विनय प्रकाश हे ट्विटरचे भारतामधील रहिवाशी तक्रार निवारण अधिकारी असणार आहेत. ही माहिती कंपनीने ट्विटरवरील वेबसाईटवर दिली आहे.

असा आहे नवीन आयटी कायदा-

नवीन आयटी कायद्यानुसार ५० लाखांहून अधिक वापरकर्त्या असलेल्या सोशल मीडिया कंपन्यांना मुख्य अंमलबजावणी अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. नवीन आयटी कायद्यानुसार सोशल मीडियाचे तिन्ही अधिकारी भारतामधील मूळ रहिवाशी असणे गरजेचे आहे.