ETV Bharat / bharat

नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे बेरोजगारांच्या संख्येत प्रचंड वाढ - मनमोहन सिंग

भाजप सरकारने 2016 मध्ये कुठलाही विचार न करता घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशात बेरोजगारी वाढली आहे. बेरोजगारांची संख्या वाढली असून असंघटित क्षेत्र क्षीण होत आहे, असे माजी पंतप्रधान आणि जगातील प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग यांनी म्हटलं आहे.

author img

By

Published : Mar 3, 2021, 10:21 AM IST

मनमोहन सिंग
मनमोहन सिंग

नवी दिल्ली - देशभरात सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संख्येत प्रचंड वाढ होत आहे. 2016 मध्ये भाजपा सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या चुकीच्या निर्णयामुळे बेरोजगारांची संख्या वाढली असून असंघटित क्षेत्र क्षीण होत आहे, असे माजी पंतप्रधान आणि जगातील प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग यांनी म्हटलं आहे. तसेच नियमितपणे राज्यांचा सल्ला न घेतल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. राजीव गांधी इन्स्टिटय़ूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीज’ या संस्थेने आयोजीत केलेल्या आर्थिक विषयासंबंधित 'थिंक टैंक' या शिखर बैठकीत ते बोलत होते.

केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने पतपुरवठा प्रकरणी तात्पुरती उपाययोजना केल्याने आता निर्माण होणाऱ्या पत संकटाकडे दुर्लक्ष होऊ शकत नाही. याचा लघु आणि मध्यम क्षेत्रावर परिणाम होईल, असे सिंग म्हणाले.

भाजप सरकारने 2016 मध्ये कुठलाही विचार न करता घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशात बेरोजगारी वाढली आहे. केरळमधील सामाजिक पातळी खूप उच्च आहे. परंतु असे अनेक क्षेत्र आहेत, ज्यांना भविष्यात अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. कोरोना साथीच्या आजारामुळे केरळमधील पर्यटन उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. ते परत रुळावर आणणे एक मोठे आव्हान आहे, असे ते म्हणाले.

केरळ आणि इतर राज्यांमध्ये सरकारी वित्तीय यंत्रणा गोंधळलेली आहे. राज्यांना जास्त कर्ज घेऊन काम करावे लागले असून यामुळे भविष्यातील अर्थसंकल्पावर खूप बोजा पडेल. सध्याच्या सरकारने संघराज्य व राज्यांशी नियमितपणे सल्लामसलत करण्याची परंपरा संपुष्टात आली आहे. जी आपल्या देशाच्या सामाजिक आणि राजकीय विचारसरणीची आत्मा आहे. याला घटनेतही महत्त्वपूर्ण स्थान देण्यात आले आहे, असे सिंग म्हणाले.

केरळमधील विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसचे व्हिजन डॉक्युमेंट जाहीर करण्यासाठी हा कार्यक्रम घेण्यात आला. यावेळी काँग्रेसने केरळच्या विकासाची रूपरेषा सादर केली.

केरळ विधानसभा निवडणूक -

केरळ विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजले आहेत. केरळ विधानसभेत 140 जागांसाठी 6 एप्रिल 2021 मतदान होईल. तर निवडणुकीचे निकाल 2 मे 2021 ला लागतील. राज्याची ही 15 वी विधानसभा निवडणूक असणार आहे. 2021 मध्ये 140 जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत भाजपा पाय रोवण्याचा प्रयत्न करेल. सध्या केरळात माकपाच्या नेतृत्वात डावे पक्ष सत्तारुढ आहेत. सत्तेत येण्यासाठी भाजपाकडूनही जोरदार तयारी सुरू आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केरळमध्ये भारतीय जनता पक्षाने राज्यव्यापी विजययात्रेचे आयोजन केले आहे. केरळमधील डावी आघाडी आणि काँग्रेस या प्रमुख पक्षांपुढे भाजपाने आव्हान उभे केले आहे.

नवी दिल्ली - देशभरात सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संख्येत प्रचंड वाढ होत आहे. 2016 मध्ये भाजपा सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या चुकीच्या निर्णयामुळे बेरोजगारांची संख्या वाढली असून असंघटित क्षेत्र क्षीण होत आहे, असे माजी पंतप्रधान आणि जगातील प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग यांनी म्हटलं आहे. तसेच नियमितपणे राज्यांचा सल्ला न घेतल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. राजीव गांधी इन्स्टिटय़ूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीज’ या संस्थेने आयोजीत केलेल्या आर्थिक विषयासंबंधित 'थिंक टैंक' या शिखर बैठकीत ते बोलत होते.

केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने पतपुरवठा प्रकरणी तात्पुरती उपाययोजना केल्याने आता निर्माण होणाऱ्या पत संकटाकडे दुर्लक्ष होऊ शकत नाही. याचा लघु आणि मध्यम क्षेत्रावर परिणाम होईल, असे सिंग म्हणाले.

भाजप सरकारने 2016 मध्ये कुठलाही विचार न करता घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशात बेरोजगारी वाढली आहे. केरळमधील सामाजिक पातळी खूप उच्च आहे. परंतु असे अनेक क्षेत्र आहेत, ज्यांना भविष्यात अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. कोरोना साथीच्या आजारामुळे केरळमधील पर्यटन उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. ते परत रुळावर आणणे एक मोठे आव्हान आहे, असे ते म्हणाले.

केरळ आणि इतर राज्यांमध्ये सरकारी वित्तीय यंत्रणा गोंधळलेली आहे. राज्यांना जास्त कर्ज घेऊन काम करावे लागले असून यामुळे भविष्यातील अर्थसंकल्पावर खूप बोजा पडेल. सध्याच्या सरकारने संघराज्य व राज्यांशी नियमितपणे सल्लामसलत करण्याची परंपरा संपुष्टात आली आहे. जी आपल्या देशाच्या सामाजिक आणि राजकीय विचारसरणीची आत्मा आहे. याला घटनेतही महत्त्वपूर्ण स्थान देण्यात आले आहे, असे सिंग म्हणाले.

केरळमधील विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसचे व्हिजन डॉक्युमेंट जाहीर करण्यासाठी हा कार्यक्रम घेण्यात आला. यावेळी काँग्रेसने केरळच्या विकासाची रूपरेषा सादर केली.

केरळ विधानसभा निवडणूक -

केरळ विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजले आहेत. केरळ विधानसभेत 140 जागांसाठी 6 एप्रिल 2021 मतदान होईल. तर निवडणुकीचे निकाल 2 मे 2021 ला लागतील. राज्याची ही 15 वी विधानसभा निवडणूक असणार आहे. 2021 मध्ये 140 जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत भाजपा पाय रोवण्याचा प्रयत्न करेल. सध्या केरळात माकपाच्या नेतृत्वात डावे पक्ष सत्तारुढ आहेत. सत्तेत येण्यासाठी भाजपाकडूनही जोरदार तयारी सुरू आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केरळमध्ये भारतीय जनता पक्षाने राज्यव्यापी विजययात्रेचे आयोजन केले आहे. केरळमधील डावी आघाडी आणि काँग्रेस या प्रमुख पक्षांपुढे भाजपाने आव्हान उभे केले आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.