नवी दिल्ली - नव्या माहिती-तंत्रज्ञान नियमांवरुन भारत सरकार आणि सोशल मीडिया कंपनी ट्विटरमधील संघर्ष अद्याप सुरुच आहे. आता टि्वटरच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारच्या आयटी नियमांनुसार नेमलेल्या ट्विटरच्या अंतरिम तक्रार अधिकाऱ्याने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. धर्मेंद्र चतुर असे अधिकाऱ्याचे नाव आहे. नवीन माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियमांनुसार बंधनकारक असेलेला तक्रार अधिकारी आता टि्वटरकडे नाही. यावर अद्याप टि्वटकडून कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. चतुर यांची नुकतीच नियुक्ती झाली होती.
धर्मेंद्र चतुर यांची टि्वटरने तक्रार निवारण अधिकारी (अंतरिम) म्हणून नेमणूक केली होती. त्यांचे नाव वेबसाईटवर दिसत होते. मात्र, आता ते वेबसाइटवर दिसत नसून भारतातील तक्रार अधिकाऱ्याच्या नावऐवजी तिथे कंपनीचे नाव, अमेरिकेतील पत्ता आणि ईमेल आयडी दिसत आहे. ट्विटर आणि भारत सरकार यांच्यात आयटी नियमांवरून वाद सुरू असताना चतुर यांनी राजीनामा दिल्याने टि्वटरसमोर अडचणी निर्माण झाली आहे. यापूर्वीच देशाच्या नव्या नियमांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करून त्याचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सरकारने ट्विटरला फटकारले आहे.
सरकारने 5 जून रोजी जारी केलेल्या अंतिम नोटीसला उत्तर देताना ट्विटरने म्हटले होते, की नवीन नियमांचे पालन करणार असून लवकरच मुख्य अनुपालन अधिकाऱयांच्या नेमणुकीचा तपशील जारी केला जाईल. मुख्य अनुपालन अधिकाऱयांची नेमणूक करण्यापूर्वी टि्वटरने भारतासाठी अंतरिम तक्रार अधिकारी म्हणून धर्मेंद्र चतुर यांना नियुक्त केले होते. आता चतुर यांनी राजीनामा दिल्याने टि्वटकरडे तक्रार निवारण अधिकारी आणि मुख्य अनुपालन अधिकारी दोन्हीही नाहीत. नव्या आयटी नियमांनुसार मुख्य अनुपालन अधिकारी असणे गरजेचे आहे. यापूर्वी काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने नवीन आयटी कायद्यांचे पालन न करण्याबाबत ट्विटरच्या दृष्टिकोनावर नाराजी व्यक्त केली होती.
ट्विटरने देशातील कायदेशीर संरक्षण गमावले -
5 जून रोजी आयटी मंत्रालयाने ट्विटरला सोशल मीडिया इंटरमीडियरी नियमांचे पालन करण्याविषयी अंतिम चेतावणी दिली होती. 25 मे रोजी इंटरनेट मीडियाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची शेवटची तारीख होती. या निर्देशाचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याने टि्वटरने आपली इंटरमीडियरी स्थिती गमावली आहे. त्यामुळे प्लॅटफॉर्मचा कुठल्याही गुन्हेगारी कृत्यासाठी वापर झाल्यास ट्विटरवर गुन्हा दाखल होणार आहे. वादग्रस्त पोस्टप्रकरणी गुन्हा दाखल होण्याबरोबरच पोलीस चौकशीही होणार आहे. सोशल मीडियासाठी जारी करण्यात आलेले नवीन नियम न पाळल्यामुळे ट्विटरने देशातील कायदेशीर संरक्षण गमावले आहे.
काय आहे सोशल मीडिया नियमावली?
- सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात एक तक्रार निवारण व्यासपीठ करावं आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तक्रार 24 तासांत नोंद करावी आणि 15 दिवसांत तिचं निवारण करावे. संबंधित व्यासपीठ 24 तास सुरू असावं.
- प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि किती तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भातील एक अहवाल जमा करावा.
- आक्षेपार्ह मजकूर सर्वात आधी कुणी सोशल मीडियावर टाकला ते सांगावं लागेल. जर तो मजकूर भारताबाहेरून आला असेल, तर तो भारतात पहिल्यांदा कुणी टाकला, हे सांगावं.
- एखाद्या युजरचे कंटेट हटवण्यात आले. तर यावेळी संबंधित युजरलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार द्यावा.
