भारत-चीन वाद : इवल्याशा सिक्किम राज्यावर का आहे चीनचा डोळा...

सिक्किमला भारतासाठी मोठे सामरिक महत्त्व आहे. हिमालय पर्वतरांगेमध्ये वसलेल्या सिक्कीमच्या दक्षिणेला भारताचे पश्चिम बंगाल हे राज्य, पूर्वेस भूतान, पश्चिमेस नेपाळ तर उत्तरेस चीन देशाचा तिबेट स्वायत्त प्रदेश आहेत. सिक्कीम हे तीन दिशांच्या वेगवेगळ्या सीमांनी बंदिस्त असल्याने संरक्षणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील आहे.

नवी दिल्ली - भारत आणि चीनमधील तणाव सातत्याने वाढत आहे. उत्तर सिक्कीमच्या नाकू ला सीमेवर दोन्ही देशांच्या सैन्यात संघर्ष झाला होता. पेट्रोलिंग करणाऱ्या चीनच्या सैन्याने भारतीय हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर भारतीय सैन्याने प्रतिकार केला. ही घटना नाकू ला सीमेवर 9 मे 2020 ला घडली होती. यात 4 भारतीय जवान आणि 7 चीनी जवानांमध्ये संघर्ष झाला. यावेळी काही सैनिक जखमी झाले होते.

सिक्किमचे धोरणात्मक महत्त्व -

सिक्किमला भारतासाठी मोठे सामरिक महत्त्व आहे. हिमालय पर्वतरांगेमध्ये वसलेल्या सिक्कीमच्या दक्षिणेला भारताचे पश्चिम बंगाल हे राज्य, पूर्वेस भूतान, पश्चिमेस नेपाळ तर उत्तरेस चीन देशाचा तिबेट स्वायत्त प्रदेश आहेत. सिक्कीम हे तीन दिशांच्या वेगवेगळ्या सीमांनी बंदिस्त असल्याने संरक्षणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील आहे.

ईशान्य भारताचे प्रवेशद्वार मानले जाणारे सिलिगुडी कॉरीडोर सिक्कमजवळ आहे. सिलिगुडी कॉरीडोर हा भूप्रदेश चिंचोळा असल्याने यास 'चिकन्स नेक' असेही म्हटलं जातं. येथून पश्चिम बंगालचा प्रदेश आणि इशान्य भारत जोडला जातो. सिलिगुडी कॉरीडोर 'सात भगिनी' राज्यांना जोडतो. भारताच्या अति-संवेदनशील भागात ईशान्य भारतातील सात राज्यांची गणना होते. ईशान्य भारतामध्ये आसाम, त्रिपुरा, मणीपूर, मिझोराम,नागालॅंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि हिमालयाच्या कुशीत वसलेले सिक्कीम या राज्यांचा समावेश होतो. या राज्यांना 'सात भगिनी' राज्य संबोधलं जात.

दुसर्‍या कारणासाठी सिक्कीममधील सीमा निर्णायक आहे. जेथून चिनी घुसखोरीला भारत आक्षेपार्ह प्रतिसाद देऊ शकेल, असे फक्त सिक्किम आहे. हिमालयात हाच एकमेव असा भूभाग आहे ज्याचं भौगोलिकदृष्ट्या भारतीय लष्कराला चांगलं ज्ञान आहे. हा भाग उंचावर असल्याने त्याचा भारताला फायदा आहे. तर चीनी सैन्य भारत आणि भूटान यांच्यात अडकू शकते. सिक्किमची जवळपास 300 किमी सीमा चीनशी जोडलेली आहे. सिक्कीम-सीओटी ( चीन अधिकृत तीबेट) सीमेवर एकूण 14 मार्ग आहेत. यातील काही ज्ञात आणि मानवनिर्मित आहेत. तर काही स्थानिक आणि भारतीय सैन्य वगळता जगाला अपरिचित आहेत.

सिक्किम- COT (चीन अधिकृत तिबेट) सीमा करार -

भारत आणि चीन यांच्यात 3 हजार 488 किमी लांबीची सीमा आहे. ही सीमा जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशातून जाते. ही तीन सेक्टरमध्ये आहे. यात पश्चिम सेक्टर म्हणजे जम्मू-काश्मीर, मध्यम क्षेत्र म्हणजे हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड आणि पूर्व सेक्टर म्हणजे सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश.

मे 2020 मध्ये सिक्किममधील वास्तविक नियंत्रण रेषा-एलएसी क्षेत्राच्या नाकू-ला येथे भारतीय आणि चिनी सैन्यांदरम्यान झालेल्या संघर्ष आणि गोंधळामुळे 1890 च्या ऐतिहासिक सिक्कीम-तिबेट अधिवेशन पुन्हा चर्चेत आले आहे. 1890 च्या सिक्कीम-तिबेट अधिवेशनाला कलकत्ता अधिवेशन (कलकत्ता अधिवेशन) असेही म्हणतात. सिक्किम- सीओटी (चीन अधिकृत तिब्बत) सीमा करार - हा युनायटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटन, आयर्लंड, तिब्बतशी संबंधित किंग राजवंश आणि सिक्कीम यांच्यात 19 व्या शतकात झालेला करार होता. 1914 मध्ये तिबेट एक दुबळं मात्र स्वतंत्र राष्ट्र होतं. मात्र, तिबेट स्वतंत्र राष्ट्र आहे, हे चीनने कधीच मान्य केलं नाही. 1950 साली चीनने तिबेटवर पूर्णपणे ताबा मिळवला होता.

नाकू ला क्षेत्रामध्ये सीमा वॉटरशेडद्वारे निश्चित करण्यात आली आहे. या कराराच्या अनुच्छेद -1 नुसार सिक्किम आणि तिबेटची सीमा पर्वत श्रृंखला म्हणून निश्चित केली गेली होती. जी सिक्कीममध्ये, तिस्ता आणि त्याच्या उपनद्यांना तिबेटी मोचू नदी व उत्तरेकडे वाहणाऱ्या इतर नद्यांपासून विभक्त करते. या कराराअंतर्गत तयार केलेली सीमा भूतानच्या माउंट गिपमोचीपासून सुरू होते आणि संबंधित नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रातून नेपाळ सीमेपर्यंत जाते. तथापि, तिबेटने 1890 च्या करारास मानन्यास नकार दिला आणि शिवाय या कराराच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला होता.

ट्राय-जंक्शन प्वाईंट -

2017 साली डोकलामवरून भारत आणि चीन यांच्यात बराच वाद झाला होता. तेव्हा चीनने डोकलामवर आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी 1890 च्या कराराचे समर्थन केले. डोकलाम हा चीन आणि भूटान या दोन देशातल्या वाद असून हा भूभाग सिक्कीमच्या सीमेजवळ आहे. हा ट्राय-जंक्शन प्वाईंट ( तिन्ही देशांच्या सीमा एका ठिकाणी येणे) आहे. भूटान आणि चीन दोन्ही या भागावर आपला हक्का सांगतात. तर भारत भूटाच्या दाव्याचं समर्थन करतो. चीनने डोकलामध्ये रस्ता बांधला. तर ईशान्य भारताला देशाशी जोडणाऱ्या 20 किमीच्या चिकन्स नेकपर्यंत पोहचणं चीनसाठी सोप होतं. डोकलामच्या जवळ असणाऱ्या सिक्कीममधून भारत चीनच्या कुठल्याही प्रयत्नांना हाणून पाडू शकतो. त्यामुळे सिक्कम हा भारतासाठी महत्त्वाचा प्रदेश आहे.

सिक्किमचा भारतात समावेश -

सिक्किमचे राजशाहीविरोधी आंदोलन 1975 पर्यंत सुरू होते. शेवटी राजशाही हद्दपार झाली आणि जनमत चाचणी घेण्यात आली. तेव्हा 95.5 टक्के मतदान झाले. पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या राजवटीत सार्वमत घेऊन 16 मे 1975 सिक्कीम भारतीय संघराज्यात सामील झाले व ते भारताचे 22 वे राज्य म्हणून गणले जाऊ लागले. चीनचे पंतप्रधान वेन जियाबो आणि भारतीय पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यात 2003 मध्ये एक महत्त्वपूर्ण शिखर परिषद झाली. यात चीनने सिक्कीमला भारताचा अविभाज्य भाग म्हणून मान्यता दिली होती. तसेच तत्कालीन तत्त्वानुसार चीन व्याप्त तिबेटमध्ये सीमांकनासाठी पाणलोट क्षेत्र असणार हे स्वीकारले होते.