नवी दिल्ली - आपल्या गटाला 'खरी शिवसेना' म्हणून ओळखण्यासाठी शिवसेनेच्या उद्धव-नेतृत्वाखालील गटाने निवडणुक आयोगाच्या ( Election Commission of India ) कार्यवाहीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शिवसेना पक्षातील मतभेदाच्या प्रकरणांमध्ये, उद्धव ठाकरे गटाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर मांडले की, हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची गरज आहे. नबाम रेबिया विरुद्ध डेप्युटी स्पीकर मधील 2016 च्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालाच्या योग्यतेचा विचार करण्यासाठी त्यांनी कोर्टाला विनंती केली.
7 न्यायाधीशांचे खंडपीठाची मागणी: नबाम रेबियामध्ये, 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला होता की जेव्हा स्पीकरला पदावरून हटवण्याची मागणी करणारा ठराव प्रलंबित असेल तेव्हा तो अपात्रतेची कार्यवाही सुरू करू शकत नाही. सिब्बल यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या समावेश असलेल्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आपले म्हणणे सादर केले. यावर सरन्यायधीश चंद्रचूड म्हणाले की, हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही हे 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ठरवायचे आहे तेव्हा या मुद्द्यावर युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. त्यासाठी लेखी अर्ज करण्याची सूचना न्यायालयाने वकिल कपिल सिब्बल यांना केली.
पुढील सुनावणी 10 जानेवारीला: सिब्बल यांनी संदर्भाच्या मुद्द्यावर प्राथमिक सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी दोन्ही बाजूंना या मुद्द्यावर थोडक्यात मुद्द्यांची नोंद करण्यास सांगितले. एकनाथ शिंदे गटातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल आणि महाराष्ट्राचे राज्यपालांचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सिब्बल यांच्या प्रस्तावाला प्रतिसाद म्हणून लेखी निवेदन देण्यावर सहमती दर्शवली. आता यावरील सुनावणी येत्या 10 जानेवारला होईल.
काय आहे वाद: जून महिन्याच्या अखेरीस शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचा समावेश महाविकास आघाडीचे सरकार एकनाथ शिंदे आणि इतर 39 आमदारांनी पक्षाच्या नेतृत्वाविरुद्ध बंड केल्यानंतर कोसळले. यातूनच पुढे शिवसेनेत एक गट ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आणि दुसरा शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली विभागला गेला. एकनाथ शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या ( Shivsena news ) मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. हे सरकार बेकादेशीर पणे स्थापन झाल्याचा दावा शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे. तर आपणच शिवसेना असून, आम्ही शिवसेना सोडली नसल्याचा दावा शिंदे गटाकड़ून करण्यात येत आहे. या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी दरम्यान युक्तिवाद सुरू आहेत.
