तिरुअनंतपुरम - केरळ सरकारची आज बुधवार (दि. 30 मार्च)रोजी मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये सरकारने सुधारित मद्य धोरणाला मंजुरी दिली आहे. (Kerala government Decision on Alcohol) या नवीन धोरणानुसार राज्यभरातील आयटी पार्कमध्ये आता बार आणि पब सुरू करण्यात येणार आहेत. 10 वर्षांचा कामाचा अनुभव असलेल्या नामांकित आयटी कंपन्यांना यामध्ये पबसाठी परवाने देण्यात येणार आहेत. तसेच, यासाठी निश्चित वार्षिक उलाढाल असलेल्या आयटी कंपन्या असणे आवश्यक असणार आहे.
निश्चित वार्षिक उलाढाल असलेल्या आयटी कंपन्या आवश्यक - यामध्ये सर्व बाबींची तपसणी करूनच परवाना मिळणार आहे. बारच्या धोरणात बदल केला आहे. आता 10 वर्षांचा कामाचा अनुभव असलेल्या नामांकित आयटी कंपन्यांना यामध्ये पबसाठी परवाने देण्यात येणार आहेत. तसेच, यासाठी निश्चित वार्षिक उलाढाल असलेल्या आयटी कंपन्या असणे आवश्यक असणार आहे.
परवाना शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क आकारण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट - बार किंवा पब आयटी पार्कच्या आत असतील. येथे बाहेरील लोकांना आत प्रवेश दिला जाणार नाही. बार किंवा पबच्या व्यवस्थापनासाठी उद्याने खाजगी व्यक्तींना उपकंत्राट देऊ शकतात. क्लबसाठी त्या बार परवाना शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क आकारण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे असही यामध्ये सांगण्यात आले आहे.
आयटी पार्कची वार्षिक उलाढाल देखील विचारात घेईल - राज्य मंत्रिमंडळाने आज केरळ राज्य सरकारच्या नवीन मद्य धोरणाला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे राज्यातील IT पार्कमध्ये बार आणि पब सुरू करता येतील. दरवर्षी नूतनीकरण करता येणारे हे वादग्रस्त धोरण राज्य सरकारने मांडले होते. या नव्या धोरणाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला होता. किमान 10 वर्षांसाठी स्थापन झालेल्या आयटी पार्कना फक्त बार किंवा पब सुरू करण्याचा परवाना दिला जाईल. केरळमध्ये आतापर्यंत कोणत्याही पबचा परवाना देण्यात आलेला नाही. परवाने देण्यापूर्वी सरकार या आयटी पार्कची वार्षिक उलाढाल देखील विचारात घेईल.
आउटलेटमधील सध्याच्या अंतराच्या निकषांचे नूतनीकरण - मंत्रिमंडळाने राज्यात आणखी राज्य पेय निगमने (Kerala State Beverages Corporation) आउटलेट सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. बारच्या कामकाजाच्या वेळेतही बदल करण्यात येणार आहे. आणखी आउटलेट उघडण्यासाठी सरकार दोन (BEVCO)आउटलेटमधील सध्याच्या अंतराच्या निकषांचे नूतनीकरण करेल. दोन ताडी दुकानांमधील अंतर कमी करण्याच्याही शिफारसी आहेत. सरकारने दर महिन्याच्या 1 तारखेला (BEVCO)आऊटलेट्स आणि बार बंद करण्याचा सध्याचा नियम काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा - आंतरराष्ट्रीय नेते मोदींना विश्वासार्ह मानत नाहीत; सुब्रमण्यम स्वामींची खास मुलाखत
