हैदराबाद - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी नुकतेच देशाला संबोधन करताना तिन्ही कृषी कायदे रद्द (Farm Laws Repeal) करण्याची घोषणा केली आहे. अनेक दिवसांपासून दिल्लीतील सीमांवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांचे (Farmers Agitation) हे यश असून केंद्र सरकारने मागे घेतलेला हा मोठा निर्णय आहे. केंद्र सरकारने तीन कृषी विधेयक संसदेत पारित केले होते. त्यावर 27 सप्टेंबर 2020 रोजी राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी (Signed by the President) केल्यानंतर त्याचे रूपांतर कायद्यात झाले. गेल्या दीड वर्षापासून शेतकरी या कायद्यांचा विरोध करत होता. ४० प्रमुख शेतकरी संघटनांसह (Farmers Union) देशभरातील सुमारे ५०० शेतकरी संघटना आणि हजारो शेतकऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला. याकाळात अनेक अनुचित घटना घडल्या. तसेच विविध प्रकारचे आंदोलन, मोर्चा आणि केंद्र सरकारचा निषेध नोंदवण्यात आला. यासर्वांचा घेतलेला हा थोडक्यात आढावा...
शेतकऱ्यांची दिल्लीच्या सीमांकडे कूच -
17 सप्टेंबर 2020 ला संसदेत कृषी विधयेक (Agriculture Bill) पास झाली होती. तिन्ही कायद्यांचा शेतकऱ्यांनी विरोध नोंदवला. यात प्रामुख्याने पंजाब, हरयाणा, उत्तरप्रदेश आणि दिल्लीतील शेतकऱ्यांचा समावेश होता. उत्तरप्रदेश, पंजाब आणि हरयाणातील काही शेतकरी संघटनांनी या कायद्यांना जोरदार आव्हान दिले. तसेच केंद्र सरकारला कायदे तात्काळ मागे घेण्यास सांगितले. परंतु केंद्र सरकारकडून (central agitation) कोणत्याही हालचाली होत नव्हत्या. त्यामुळे जंतर मंतरवर (Jantar Mantar) आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जंतर मंतर मैदानावर आंदोलन करण्यास सरकारने परवानगी नाकारली. बुरारी येथील मैदानावर सर्व शेतकऱ्यांनी आंदोलन करावे, असे पोलिसांनी आवाहन केले. मात्र, जंतरमंतरवरच आंदोलन करण्यावरून शेतकरी ठाम राहिले. तोपर्यंत हरयाणा आणि दिल्लीमधील सिंघू आणि टिकरी येथील सीमेवर (Singhu and Tikri border) मोठ्या प्रमाणात शेतकरी जमा झाले आणि तेथेच धरणे आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमा अडवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी हजारोच्या संख्येने दिल्लीच्या सीमांकडे शेतकऱ्यांनी कूच केली. त्यानुसार दिल्लीला जोडणाऱ्या बहुतांश सीमांवर शेतकऱ्यांनी ठिय्या मांडला. शेतकरी आपल्या परिवारासोबत सीमांवर दाखल होत होते. त्यांची जेवणाची, आंघोळीची आणि राहण्याची व्यवस्था देखील सीमांवरच करण्यात आली होती. जोपर्यंत कृषी कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत याठिकाणाहून हटणार नसल्याचा संकल्प शेतकऱ्यांनी केला.
शेतकऱ्यांवर विविध दुषणे -
कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आवाज उठवल्यानंतर त्यांना विविध नावं ठेवण्यात आले. सुरूवातीला या आंदोलनाला सरकारकडून महत्त्व देण्यात आले नाही. परंतु दिल्लीतील सीमांवर वाढती गर्दी आणि सोशल मिडियावर मिळणारी प्रसिद्धी पाहुण या आंदोलनाला देशद्रोही (Traitor) ठरवण्याचा प्रयत्न केला गेला. आंदोलनातील शेतकऱ्यांना खलिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही तसेच चीनकडून मिळालेली फूस असे आरोप करण्यात आले. आरोप करणाऱ्यांमध्ये केंद्रीय मंत्र्यापासून ते बडे नेते होते. मात्र शेतकऱ्यांनी देखील या आरोपांचा तितकाच प्रतिकार करत आंदोलन सुरूच ठेवले.
ट्रॅक्टर परेड (Tractor parade) -
केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच होते. शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये चर्चेच्या सात फेऱ्या (Rounds of discussion) पार पडूनही, कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे २६ जानेवारीला दिल्लीमधील प्रजासत्ताक दिनाची (Republic Day) परेड झाल्यानंतर, आम्ही ट्रॅक्टर परेडचे आयोजन करु असा इशारा शेतकरी संघटनांनी तीन जानेवारीला दिला होता. त्यानुसार ट्रॅक्टर मोर्चामध्ये देशभरातील हजारो शेतकरी सहभागी झाले. पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान यांसह इतर राज्यांमधील शेतकरीही या मोर्चासाठी दिल्लीमध्ये दाखल झाले. प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीमध्ये ट्रॅक्टर परेडची सुरुवात शांततेत सुरू झाली. मात्र या परेडला दुपारनंतर गालबोट लागले. शहरात ठिकठिकाणी काही आंदोलकांनी बॅरिकेट्स तोडत हिंसाचार सुरू केला. त्यातच काही आंदोलकांनी लाल किल्ल्यावर (Lal fort) चढत, तेथे आपला झेंडाही फडकवला होता. यामध्ये अनेकजण जखमी देखील झाले.
आंतरराष्ट्रीय कलाकारांचा पाठिंबा -
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आंतरराष्ट्रीय कलाकारांनी देखील पाठिंबा देत कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली. यामध्ये पॉप सिंगर रिहाना (Pop singer Rihanna), प्रसिद्ध यूट्यूबर लीली सिंह (Lily Singh), सामाजिक कार्यकर्ती ग्रेथा थमबर्ग (Gretha Thamberg) याशिवाय अनेक कलाकारांनी ट्विटरवर आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
ब्लॅक डे -
20 मे रोजी संयुक्त किसान मोर्चाने (एसकेएम) 26 मे ला 'ब्लॅक डे' (Black day) म्हणून साजरा करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार देशभरातील शेतकऱ्यांनी याला पाठिंबा दर्शवला. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या घरी, त्यांच्या ट्रॅक्टरवर किंवा इतर वाहनांवर काळे झेंडे फडकावून सरकारचा निषेध नोंदवला. तसेच आंदोलनस्थळी सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे पुतळेही शेतकऱ्यांनी जाळले. यावेळी शेतकरी व पोलीस यांच्यात संघर्ष (Conflict between farmers and police) झाला होता.
संसदेत पडसाद -
कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी सरकारवर दबाब वाढावा म्हणून विरोधकांनी देखील लॉबिंग सुरू केली. आंदोलनकाळात केंद्र सरकारचे तीन अधिवेशन झालेत. या सर्व अधिवेशनांमध्ये कृषी कायदे रद्द करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. संसदेचे (Parliament) कामकाज बंद करण्यात आले. तसेच शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र्य अधिवेशन बोलावण्याची देखील मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे केंद्र सरकार बॅकफूटवर गेले.
अनेक राज्यांचा विरोध आणि आंदोलन -
शेतकऱ्यांचा कृषी कायद्यांना विरोध पाहून विरोधी पक्ष सत्तेत असलेल्या राज्य सरकारने देखील कृषी कायदे लागू करणार नसल्याचे जाहीर करत शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शविला. शिवाय केंद्र सरकारचा देखील निषेध नोंदवला. अनेक राज्यात आंदोलने करण्यात आली. यामध्ये बैलगाडी मोर्चा, ट्रॅक्टर मोर्चा, जेलभरो आंदोलन, राजभवनाला घेराव घालणे यासारख्या आंदोलनाचा समावेश होता.
लखीमपूर खैरी हत्याकांड -
उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य हे लखीमपूर खैरी (Lakhimpur Violence) येथे येणार होते. मात्र, त्यांचे हेलिकॉप्टर उतरण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांनी हेलिपॅडला घेराव घातला. दरम्यान, केशव मौर्य हे आपला कार्यक्रम संपवून केंद्रीय राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा तेनी यांच्या घराकडे रवाना झाले. याची माहिती मिळताच अजय कुमार यांचा मुलगा घाईघाईत घरी जायला निघाला. त्याच्या गाडीचा ताफा तिकोनिया येथील बनबीरपुर चौकात पोहोचताच तेथे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी त्याचा ताफा अडवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, गाडी न थांबवता ती थेट शेतकऱ्यांच्या अंगावर चढवण्यात आली. यात आठ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला.
