नवी दिल्ली - शेतकी कायदे आणि MSP च्या मुद्यावर एक वर्षापूर्वी सुरु झालेला विरोध आता मोदी सरकारच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाविरोधातही सुरू झाला आहे. देशातील सर्व क्षेत्रातील मालमत्ता खासगीकरणाच्या माध्यमातून देशातील बड्या उद्योगपतींसह विदेशात विकण्याचे काम मोदी सरकार करत आहे. मात्र, हे षडयंत्र लोकांच्या लक्षात येत असल्यानेच काल (दि. 27 सप्टेंबर)रोजी संयुक्त किसान मोर्चाने पुकारलेल्या 'भारत बंद'ला देशभरातील कोट्यावधी लोकांनी मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दर्शवला आहे, अशी प्रतिक्रिया अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी व्यक्त केली आहे. डॉ. ढवळे यांच्याशी ईटीव्ही भारतने खास बातचीत केली. त्यावेळी ते बोलत होते.
'भारत बंदला फक्त शेतकऱ्यांचाच नाही तर सर्वच वर्गाचा पाठिंबा'
गेल्या 10 महिन्यांपासून शेतकरी दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारने हे कायदे मागे घ्यावेत यासाठी आंदोलन करत आहेत. मात्र, केंद्र सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मोर्चे, आंदोलन, बंद केरणे हे सुरू आहे. त्याच धरतीवर काल (दि.27 सप्टेंबर) संयुक्त किसान मोर्चाकडून भारत बंदची हाक देण्यात आली होती. त्याला देशभरातून मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाला आहे. तसेच, या बंदला फक्त शेतकऱ्यांचाच पाठिंबा मिळाला नाही. तर, यामध्ये कामगार, महिला, युवक-युवती, संघटना, सर्व स्थारातील कामगार अशा सर्व वर्गातून या आंदोलनाला पाठिंबा मिळाला, अशी माहिती डॉ. ढवळे यांनी यावेळी दिली आहे. दरम्यान, या बंदला देशभरातील सर्वच राज्यामधून मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाल्याचेही ते यावेळी म्हणाले आहेत.
'भारत बंदला जो मोठा पाठिंबा मिळाला तो मोदी सरकारच्या सर्व धोरणांविरूद्धचा लोकांचा रोष'
भारत बंदला देशभरातून मोठ्या प्रमणात पाठिंबा मिळाल्याने यशस्वी झाला आहे. भारत बंदला जो मोठा पाठिंबा मिळाला तो मोदी सरकारच्या सर्व धोरणांविरूद्धचा लोकांचा रोष दर्शवत आहे. दरम्यान, शेती कायदे आणि एमएसपीसाठी कायदेशीर हमी रद्द करण्याच्या दोन मूलभूत मागण्यांसह, काही इतर महत्त्वाच्या मागण्यांमध्ये नवीन कामगार नियमावली रद्द करणे, भाववाढ विरोधात, शेतमजुरांसाठी मनरेगाचा विस्तार करणे अशा मागण्या शेतकऱ्यांसाठी, कामगारांसाठी केलेल्या आहेत अशी माहिती डॉ. ढवळे यांनी दिली आहे.
'भाजप आणि आरएसएसच्या विऱोधात मोहिम राबवणार'
भारत बंदच्या या यशस्वी टप्प्यानंतर आता पुढचा टप्पा ज्या राज्यात निवडणुका आहेत तिथे भाजप आणि आरएसएसच्या विऱोधात मोहिम राबवण्याचे धोरण आहे. दरम्यान, त्या त्या राज्यातील शेतकरी संघटनांनी, विरोधी पक्षांनी त्यांच्या स्थरावर काम सुरू केले आहे. येत्या सहा महिन्यांत तीन राज्यांत निवडणुका होत आहेत. दरम्यान, संयुक्त किसान मोर्चाने भाजप आणि आरएसएसला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाबमध्ये आव्हान देण्याचा निर्णय अगोदरच घेतलेला आहे. जसे, काही महिन्यांपुर्वी आम्ही केरळ, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये केले होते. असही ढवळे यावेळी म्हणाले आहेत.
...'तर MSP च्या गोदामांतील सर्व साठवलेला माल खासगी व्यवस्थेच्या हातात जाईल'
असा विरोध फक्त भारत नाही तर जगात कुठेच झालेला नाही. जे कृषी कायदे केलेले आहेत ते पुर्णत: खासगीकरणला पुरक आहेत. हे कायदे जोपर्यंत रद्द होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन चालू राहील. तसेच, MSP व हमी भावाचा कायदा लागू होत नाही तोपर्यंत हा विरोध तीव्र असेल. हे कायदे लागू झाले तर फक्त MSP आणि सरकारी खरेदी संपणार नाही. तर, MSP च्या गोदामांतील सर्व साठवलेला माल खासगी व्यवस्थेच्या हातात जाईल आणि परिणात: वितरण व्यवस्था संपुष्ठात येईल अशी भीती ढवळे यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे.
'या कायद्यात फक्त काही दुरुस्त्या केल्याने फरक पडणार नाही'
काही तथाकथित शेतकरी संघटना आहेत. ज्या या कायद्यांना समर्थन देत आहेत. मात्र, हे दलाल आहेत ज्याला काही आधार नाही. जर काही आधार असता तर या समर्थनाचे चित्र काही प्रमाणात वेगळे असते. मात्र, आमचे स्पष्ट मत आहे, की हे कायदे शेतकरीच नाही तर सर्व सामान्य नागरिकांच्या विरोधातील आहेत. त्यामुळे फक्त काही दुरुस्त्या केल्याने फरक पडणार नाही. ते पुर्णपणे रद्द झाले पाहिजेत असे मत डॉ. ढवळे यांनी यावेळी व्यक्त केले आहे.
'26 जानेवारीनंतर चर्चा नाही'
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरकारविरोधात इतक्या दिवस चालणारे हे पहिलेच आंदोलन आहे. केंद्र सरकारने तीन कृषी कायद्यांची निर्मीती केली. त्या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेता न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे. परंतु, हे कायदे पुर्णत: शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत असे म्हणत ते जोपर्यंत रद्द केले जात नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन चालू राहील असा इशारा या शेतकऱ्यांनी दिलेला आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी यामध्ये काही आवश्यक दुरुस्ती करण्याची तयारी सरकारने दाखवली होती. मात्र, किसान मोर्चाकडून ती नाकारण्यात आली. यातील शेतकरी संघटनांच्या केंद्र सरकारसोबत चर्चेच्या 11 फेऱ्या झाल्या. मात्र, त्यामध्ये कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर 26 जानेवारीला जे लाल किल्ल्यावर आंदोलन झाले, त्यानंतर आणखी शेतकरी आणि सरकारची चर्चा झालेली नाही.
काय आहेत कृषी कायदे
1) पहिला कायदा- शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020
- कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री
- कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे.
- मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे.
- इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे.
2) शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020
हा कायदा कंत्राटी शेतीबद्दल बोलतो. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
- आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल
- 5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल
- बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर नाही त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील
- मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात.
3) अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020
Essential Commodities (Amendment) Bill म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हा तिसरा कायदा आहे. ज्यावरून वाद होतोय. सरकारने अनेक कृषी उत्पादनं या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतलाय.
याच्या तरतुदी काय आहेत- डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळणे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत. अपवाद: युद्धसदृश असामान्य परिस्थिती वगळता.
