हैदराबाद Margadarsi Case : तेलंगणा उच्च न्यायालयानं आंध्र प्रदेश सीआयडीला प्रश्न विचारला आहे की, त्यांनी मार्गदर्शी चिट फंडच्या व्यवस्थापकीय संचालकाविरुद्ध कोणतीही 'कठोर कारवाई' न करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशांचं उल्लंघन करून लुक-आउट नोटीस कशी जारी केली? तसेच आंध्र प्रदेश सीआयडीनं हा न्यायालयाचा केलेला अवमान नाही का, असा प्रश्न उच्च न्यायालयानं उपस्थित केला.
सीआयडीला कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश होते : सीआयडीच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यानंतर उच्च न्यायालयानं सुनावणी १५ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली. न्यायालयानं २१ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात सीआयडीला मार्गदर्शी प्रकरणात कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचं उल्लंघन करून मार्गदर्शीच्या एमडीविरुद्ध नोटीस जारी करून कंपनीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. यानंतर मार्गदर्शी चिट फंड प्रायव्हेट लिमिटेड आणि कंपनीचे एमडी शैलजा किरण यांनी न्यायालयाच्या अवमानाच्या आरोपाखाली आंध्र प्रदेश सीआयडी अधिकार्‍यांवर कारवाईची मागणी करणारी स्वतंत्र अवमान याचिका दाखल केली होती.
शपथपत्र दाखल केलं नाही : तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. सुरेंदर यांनी मंगळवारी सुनावणी घेतली. मार्गदर्शीच्या वतीनं युक्तिवाद करताना वरिष्ठ अधिवक्ता डम्मलपती श्रीनिवास आणि अधिवक्ता वासिरेड्डी विमल वर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, आंध्र प्रदेश सीआयडीनं गेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल माफी मागणारं शपथपत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला होता. परंतु कोणतंही शपथपत्र दाखल केलं गेलं नाही.
खबरदारीचा उपाय म्हणून एलओसी जारी केली : त्यानंतर, सीआयडीचे वकील कैलासनाथ रेड्डी म्हणाले की, आंध्र प्रदेश सीआयडीला लुकआउट नोटीस का जारी करावी लागली हे सांगणारा काउंटर दाखल केला आहे. यावर न्यायाधीशांनी हस्तक्षेप केला आणि सांगितलं की, जर हे सीआयडीचं उत्तर असेल तर न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी योग्य आदेश जारी केले जातील. सीआयडीच्या वकिलांनी आपला युक्तिवाद चालू ठेवत सांगितलं की, मार्गदर्शीचे एमडी त्यांना कोणतीही माहिती न देता परदेशात गेले होते. त्यामुळे सीआयडीनं खबरदारीचा उपाय म्हणून एलओसी जारी केली होती.
सीआयडीचा युक्तिवाद नाकारला : न्यायमूर्तींनी सीआयडीचा युक्तिवाद नाकारला, कारण सावधगिरी हे वैध कारण नाही. एलओसी जारी केल्यानं न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन केल्याबद्दल कठोर कारवाई होते. जेव्हा न्यायाधीशांनी सीआयडीच्या वकिलाला, "एलओसी न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन करून जारी करण्यात आली होती की नाही?" असं विचारलं तेव्हा न्यायाधीश म्हणाले की, ते न्यायालयाच्या अवमानाखाली आदेश जारी करणार आहेत. त्यानंतर सीआयडीच्या वकिलानं एलओसी प्रकरणावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी पुन्हा काही वेळ मागितला. न्यायाधीशांनी हे प्रकरण सीआयडीच्या निर्णयावर सोडणार असल्याचं सांगत सुनावणी १५ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली.
हे अधिकारी सुनावणीस हजर : मागील सुनावणीत न्यायालयानं दिलेल्या आदेशानुसार आंध्र प्रदेश सीआयडीचे अतिरिक्त डीजी संजय, अतिरिक्त एसपी एस राजशेखर राव, सीएच रविकुमार आणि आंध्र प्रदेश गृह विभागाचे मुख्य सचिव हरीश कुमार गुप्ता न्यायालयात उपस्थित होते. या सर्व अधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश न्यायमूर्तींनी दिले आहेत.
हेही वाचा :
